मंडराने लगा बालू संकट का खतरा, बढ़ सकती है िदक्कत

गया : एक जनवरी, 2020 से बालू घाटों के लिए हुई बंदोबस्ती पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. ऐसे में गया में नये वर्ष में बालू संकट का खतरा बढ़ गया है. हालांकि, इस स्थिति से निबटने के लिए जिला प्रशासन खान व भूतत्व विभाग की ओर देख रहा है. वहीं जिला खनन कार्यालय के अधिकारी भी आधिकारिक रूप से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं.

कहां फंस गया पेंच : गौरतलब है कि 12 व 13 दिसंबर को गया में नयी बालू नीति के तहत 40 बालू घाटों में से 17 बालू घाटों की ई-आॅक्शन के जरिये बंदोबस्ती हुई है. जिन एजेंसियों को बालू घाटों का ठेका मिला है, उन्हें घाटों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेनी जरूरी है. लेकिन पर्यावरणीय मंजूरी में छह से आठ माह का समय लग जाता है. ऐसे में बिना पर्यावरणीय मंजूरी के घाटों से बालू का उठाव नहीं कर सकते हैं.

प्वाइंट पर बालू का स्टॉक

गया में मेसर्स वेस्टलिंक कंपनी के द्वारा सरकार के निर्देशानुसार 14 प्वाइंट पर बालू का स्टॉक बनाया जा रहा है. हालांकि यहां से बालू किस रेट पर बिकेगा यह फिलहाल तय नहीं है. वहीं सूत्रों की मानें तो सरकार के स्तर पर बालू की रेट घोषित होनी है. जिला खनन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार के स्तर पर हर विभाग से बात की गयी है, ताकि बालू संकट न होने पाये.

क्या है तैयारी

यूपी की मेसर्स वेस्टलिंक कंपनी को गया में 2015-19 के लिए बालू का ठेका मिला था. 31 दिसंबर को कंपनी की समयसीमा समाप्त हो रही है. ऐसे में बालू का उठाव को लेकर दुविधा बनी हुई है, लेकिन विभागीय सूत्रों की मानें तो सरकार पुरानी एजेंसी को एक्सटेंशन देने की तैयारी में है, ताकि बालू संकट से कहीं भी कोई काम प्रभावित न हो.

इस मामले में सरकार के स्तर पर विचार हो रहा है. खान व भूतत्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में जल्द ही सरकार के स्तर पर घोषणा कर दी जायेगी.