Darbhanga News: छात्र-छात्राओं के लिए परिसर में न बैठने के लिए कॉमन रूम न पर्याप्त पेयजल व शौचालय की व्यवस्था

Darbhanga News:अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से लनामिवि मुख्यालय में 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया.

Darbhanga News: दरभंगा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से लनामिवि मुख्यालय में 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया. नेतृत्व संगठन के प्रदेश मंत्री पुरुषोत्तम कुमार कर रहे थे. प्रदर्शन से पूर्व नागेंद्र झा स्टेडियम से छात्र- छात्राओं ने कुलपति कार्यालय तक मार्च निकाला. विवि मुख्यालय भवनों का चक्कर लगाते हुये कुलपति कार्यालय के सामने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने वहीं पर सभा की. पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं की समस्या का समाधान इसी परिसर से होना चाहिए. इसके लिए डाटा सेंटर एवं नामांकन विभाग को प्रभावी बनाया जाए. विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिये विवि कठोर कदम उठाये. कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के त्वरित क्रियान्वयन के लिए समिति बनाकर सभी जिलों में सेमिनार का आयोजन हो.

विश्वविद्यालय छात्र-छात्राओं के लिए समयानुकूल नहीं

प्रांत सह मंत्री अनुपम झा एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप ने कहा कि आज के समय में विश्वविद्यालय छात्र-छात्राओं के लिए समयानुकूल नहीं है. छात्र-छात्राओं के लिए परिसर में न बैठने के लिए कॉमन रूम है और न ही पर्याप्त पेयजल व शौचालय की व्यवस्था. कहा कि इन मूलभूत समस्याओं का समाधान अति आवश्यक है.

नामांकन प्रक्रिया हो और सरल एवं छात्र हितैषी

विभाग संयोजक वागीश झा एवं आलोक कुमार ने कहा कि सभी अंगीभूत एवं संबद्ध कालेजों में एक समान नामांकन शुल्क सुनिश्चित की जाये. परीक्षा परिणाम को त्रुटि रहित करने की व्यवस्था हो. नामांकन प्रक्रिया को और सरल एवं छात्र हितैषी बनाया जाए. जिला संयोजक नवनीत कुमार एवं केशव माधव ने भी छात्रों से जुड़े मुद्दे पर विचार रखा. बेगूसराय उत्तर के जिला संयोजक अनुभव आनंद, झंझारपुर के निखिल कुमार, रोसड़ा के कौशल कुमार, शुभम कुमार, प्रहलाद, प्रियांशु, दिवेश, सत्यम, मनोहर, आदित्य, ऋषिकेश, अभिषेक, रवि, राहुल कुमार आदि आंदोलन में शामिल थे.

कुलपति को दिया मांगों से संबंधित ज्ञापन

बाद में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति को मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया. सभी बिंदुओं पर वार्ता की. सभी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने, सेमिनार आयोजित करने, छात्रावास चालू करने, शोधवृति देने आदि मांगों को पूरा करने के लिए तीन दिनों के अंदर पत्र जारी करने की बात कही गई.