वेतन नर्धिारण में सेवा पुस्तिका की तत्काल जरूरत नहीं

वेतन निर्धारण में सेवा पुस्तिका की तत्काल जरूरत नहीं संघ की बैठक में बताया उलझाने का प्रयास दरभंगा. नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण के नाम पर विभिन्न अभिलेख की मांग को लेकर शिक्षकों में आक्रोश पनप रहा है. सेवा पुस्तिका, शपथ पत्र, निर्धारण प्रपत्र के साथ-साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि को उपलब्ध कराने को लेकर शिक्षकों को खासा परेशान देखा जा रहा है. इसमें सबसे बड़ी बाधा सेवा पुस्तिका का है. करीब एक तीहाई ऐसे शिक्षक हैं, जिनका सेवा पुस्तिका अबतक नहीं खुला है. जबकि वेतन निर्धारण में इसे आवश्यक मानते हुए इसके बिना वेतन निर्धारण नहीं होने की बात कही जा रही है. शिक्षकों का कहना है कि नियमित शिक्षकों के वेतन निर्धारण के समय किसी सेवा पुस्तिका की मांग नहीं होती है फिर नियोजित शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है. विभाग वेतन भुगतान पंजी से मिलान कर वेतन निर्धारण की कार्रवाई कर सकते हैं. कई शिक्षकों का कहना है कि वेतन निर्धारण की जटिल प्रक्रिया अवैध उगाही के लिए किया जा रहा है. इस तरह की बातें बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक की बैठक में भी बुधवार को उठी. प्रदेश उपाध्यक्ष शंभु यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रमंडलीय सचिव बलराम राम का कहना था कि वेतन निर्धारण में अनावश्यक कागजात की मांग कर आर्थिक शोषण का जाल बिछाया जा रहा है. संघीय पदाधिकारियों का कहना था कि प्रखंड कार्यालयों में भी दलाल टाइप के लोग सक्रिय हो रहे हैं. इनसे सावधान रहने की जरूरत है. कई शिक्षक नेताओं ने सेवा पुस्तिका के बिना वेतन निर्धारण के पक्ष में दिखे. इनका तर्क था कि इसे निर्धारण के बाद में भी सेवा पुस्तिका में दर्ज कराया जा सकता है. शिक्षक एवं अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त हैं. ऐसे में इस तरह पर आला अधिकारी को ध्यान देने की जरूरत है. बैठक में शोभाकांत शर्मा, अवधेश कुमार सिंह, मो कलीम, विक्रमादित्य झा, महताब आलम, अजय कुमार, अजय कुमार मिश्र आदि मौजूद थे.