प्रोत्साहन राशि के लिए प्रदर्शन

प्राथमिकी के बाद नहीं लगा अवैध निर्माण पर रोक

नौतन : थाना के सामने स्थित नौतन बाजार में सरकारी भूमि पर बन रहे अवैध रूप से दुकानों पर रोक थाने में प्राथमिकी दर्ज करने बाद भी नहीं लगी. विद्यालय प्रधान पूनम यादव ने थाने में सात लोगों के विरूद्ध अवैध निर्माण के बाबत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बावजूद पुलिस के उपेक्षा के कारण निर्माण बेखौफ जारी है.

दिन दहाड़े प्रशासन के सामने अवैध निर्माण कार्य को देख स्थानीय लोगों मे रोष की भावना पनप रही है. पूर्व में भी अवैध निर्माण करने वालों से बिचौलियों द्वारा अवैध रकम वसूल की गयी थी. जो वसूले गये राशि का आज तक अता-पता नहीं चल पाया. मध्य विद्यालय नौतन के चाहरदिवारी के सामने अवैध रूप से दुकाने बनने से सड़क की जमीन कम होता जा रहा है. इस पर सवारियों को परिचालन में परेशानी हो रही है.

इधर अवैध निर्माण कर रहे दुकानदारों ने बताया कि पहले से सरकारी जमीन में सैकड़ों दुकाने बनी है. फिर सात लोगों के खिलाफ ही क्यों कार्रवाई की जा रही है. एक स्वर से दुकानदारों ने आह्वान किया है कि सभी दुकाने प्रशासन हटवाये तभी अवैध निर्माण कार्य रूकेगा.

24 विद्यालय प्रधानों से स्पष्टीकरण

बेतिया. जिले में एकीकृत कार्य योजना के तहत मध्य विद्यालयों मे खरीदे गये बेंच-डेस्क के मामले मे 24 विद्यालयों के प्रधान से स्पष्टीकरण तलब किया गया है. इनपर बार-बार अल्टीमेटम देने के बाद भी 46 लाख रुपये का मूल अभिश्रव जमा नहीं करने का आरोप है. जिला शिक्षा पदाधिकारी विश्वनाथ साह ने मामले में दोषी जिले के 24 विद्यालय प्रधानों से स्पष्टीकरण तलब करते हुए उन्हें एक सप्ताह के भीतर अंतिम रूप से मूल अभिश्रव जमा करने का आदेश दिया है. साथ ही संबंधित बीईओ को यह जिम्मेवारी सौंपी है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर बेंच-डेस्क खरीद

का मूल – अभिश्रव जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करायें.

डीईओ ने इन लापरवाह विद्यालय प्रधानों को चेतावनी देते हुए कहा कि तय समय पर मूल अभिश्रव जमा नहीं करने की स्थिति मे उन पर गबन की प्राथमिकी दर्ज होगी. जिन विद्यालय प्रधानों से स्पष्टीकरण मांगा गया है उसमें मझौलिया के छह, भितहां के छह, सिकटा के पांच, नरकटियागंज के तीन और बैरिया, लौरिया, रामनगर व चनपटिया प्रखंड के एक -एक विद्यालय शामिल हैं.