सरकार ने दी एनओसी तभी स्वीकृत हुआ पुल

Published at :22 May 2015 7:45 AM (IST)
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सरकार ने दी एनओसी तभी स्वीकृत हुआ पुल

बेतिया : बिहार सरकार के एनओसी देने पर राज्य के 33 ओवरब्रिज स्वीकृत हुए हैं. इसमें छावनी व नरकटियागंज भी शामिल है. जदयू जिलाध्यक्ष डॉ. एनएन शाही ने कहा कि भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए उलटा-पुलटा प्रचार कर रहे हैं. जबकि सच्चई यह है कि पूर्व मध्य रेलवे के […]

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बेतिया : बिहार सरकार के एनओसी देने पर राज्य के 33 ओवरब्रिज स्वीकृत हुए हैं. इसमें छावनी व नरकटियागंज भी शामिल है. जदयू जिलाध्यक्ष डॉ. एनएन शाही ने कहा कि भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए उलटा-पुलटा प्रचार कर रहे हैं.
जबकि सच्चई यह है कि पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य अभियंता पुल हाजीपुर ने 12 मार्च 2015 को राज्य सरकार से छह बिंदुओं पर सहमति मांगी थी. जबकि ओवरब्रिज की स्वीकृति वर्ष 2014-15 में ही दे दी गयी थी. इसमें पुल के खर्च में 50-50 प्रतिशत राज्य व केंद्र को पैसा देने की बात है. पुल निर्माण के उपरांत छावनी गुमटी स्थायी रूप से बंद करने, पुल व पहुंच पथ के निर्माण के लिए भू-अजर्न, कार्य योजना तैयार करने, आवागमन के लिए पहुंच पथ व रेलवे व राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का चयन कराना है.
जदयू के जिला संगठन प्रभारी अनिल झा ने कहा, भाजपा सांसद छावनी ओवरब्रिज की पूरी सच्चई से आम जनता को दूर रखना चाहते हैं. ओवरब्रिज के निर्माण में रेलवे के कमी से लटकी हुई है. ओवरब्रिज के निर्माण के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है. सांसद को अगर कुछ करना हैं तो वे रेलवे से कह कर तेजी में ओवरब्रिज का प्राक्कलन बनवा दें. मौके पर जिला उपाध्यक्ष शंभु पांडेय, युवा के जिलाध्यक्ष दीपक सिंह दीपू, नगर अध्यक्ष विजय कुमार, चित्रसेन द्विवेदी, श्याम राज, मो. तुफैल, सुनील प्रसाद कुशवाहा, अशोक ओझा, नीरज सोनी, अखिलेश्वर आजाद, अरुण ठाकुर व कन्हैया कुशवाहा आदि उपस्थित थे.
सांसद बतायें कितने का है प्राक्कलन : बैद्यनाथ
पूर्व सांसद बैद्यनाथ प्रसाद ने कहा कि सांसद डॉ. संजय जायसवाल जिले के जनता को बताये की छावनी ओवरब्रिज के निर्माण की प्राक्कलन राशि कितने की है.
राज्य सरकार व रेलवे की संयुक्त बैठक सात मई को हुई थी. इसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा था कि आरओबी का प्राक्कलन राशि बताये ताकि 50 प्रतिशत की राशि उपलब्ध करायी जा सकें. रेलवे ने अभी प्राक्कलन नहीं बनाया है तो राशि कैसे सरकार उपलब्ध करा दें.
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