स्वास्थ्य, शिक्षा व सिंचाई को ले सदन में रही गहमागहमी

पहली बार विधानसभा की तर्ज पर हुई जिप की मासिक बैठक

गौरवशाली इतिहास का गवाह बने सदन में उपस्थित जन-प्रतिनिधि एवं अधिकारी

जिप अध्यक्ष ने सदन में 60 लाख के मुनाफा का बजट किया पेश

मोतिहारी : पंचायती राज व्यवस्था में विधान परिषद की तर्ज पर जिप की मासिक बैठक आयोजित कर पूर्वी चंपारण ने देश में नया इतिहास रचा है. सोमवार को जिला परिषद कार्यालय स्थित महात्मा गांधी सभागार में नयी पहल आधारित मासिक बैठक सफल रही. बैठक की अध्यक्षता करते जिप अध्यक्ष प्रियंका जायसवाल ने पहले प्रयास में बैठक को सफल बनाने में सहयोग के लिए सदस्य एवं विभागीय पदाधिकारियों के प्रति अाभार प्रकट किया. अध्यक्षीय संबोधन में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आप सदन की कार्यवाही में सहयोग करें. कहा कि जिप की प्रतिष्ठा को बनाये रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. सदन की कार्यवाही के दौरान छह माह के कार्यकाल में जिप की 60 लाख के मुनाफे का बजट पेश करते कहा कि 2001 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है.

उन्होंने कार्यकाल के उपलब्धियों पर प्रकाश डालते कहा कि स्व वित पोषित योजना के तहत 643 दुकानों का निर्माण प्रक्रियाधीन है. ग्रामीण इलाकों के विकास में जिप को मनरेगा योजना में कार्य एजेंसी बनाये जाने को लेकर अाश्वस्त करते हुए कहा कि मनरेगा के कार्यान्वयन में सबकी भूमिका इस बार निश्चित रूप से होगी. इसको लेकर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं निदेशक डीआरडीए से जिप एवं पंसस को मनरेगा की योजनाओं का क्रियान्वयन एजेंसी बनाने की दिशा में ग्रामीण विकास विभाग को चेकर मेकर एवं एमआईएस पर निबंधित करने का प्रस्ताव भेजने का आग्रह की गयी है. इसके साथ ही बैठक की कार्रवाही में पिछले प्रस्ताव का अनुमोदन के साथ नये एजेंडे पर चर्चा की कार्यवाही आगे बढायी गयी, जिसमें विधायक,विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड प्रमुख एवं जिप सदस्यों ने अपने प्रश्नों को उठाया.

विधायक व पार्षद हुए शामिल

बैठक में विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह, राणा रणधीर सिंह, राजेंद्र राम, श्यामबाबू यादव, लालबाबू गुप्ता, एमएलसी बबलू गुप्ता, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी सुनील कुमार यादव सहित कई सभी पार्षद एवं प्रखंड प्रमुख शामिल हुए. बैठक में विधायक द्वारा भी बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सिंचाई से जुड़े कई सवाल पूछे गये.

बैठक का हुआ लाइव प्रसारण

विधान सभा की तर्ज पर जिप की बैठक का लाइव प्रसारण का लुत्फ टीवी एवं पोर्टल साइट पर देखने का मौका लोगों को मिला.

आधुनिक पद्धति से आयोजित बैठक की कार्रवाई को स्थानीय केबल चैनल के माध्यम से प्रसारण की व्यवस्था की गयी थी. वही पोर्टल साईट पर भी इसका प्रसारण चल रहा था. सदन में 73 सदस्यों से प्राप्त 417 प्रश्न प्राप्त हुए थे. इनमें विभिन्न विभाग द्वारा 342 प्रश्नों का जवाब उलब्ध करायी गयी थी. क्रमवार सदन में प्रश्नों को जिप अभियंता ओजैर अहमद ने दुहराया जिसपर संबंधित विभाग के पदाधिकारी अपना पक्ष दे रहे थे.

कृषि सिंचाई में लापरवाही पर नाराज दिखे पार्षद : बैठक की कार्यवाही मे कृषि एवं किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठायी गयी. खराब एवं बंद पड़े नलकूप एवं नहर की बदहाली पर विभागीय पदाधिकारियों से पार्षदों ने जवाब मांगा. रक्सौल, पहाड़पुर, कोटवा, रामगढ़वा आदि प्रखंडों में विद्युत दोष एवं पंप कर्मियों की कमी से बंद नलकूप को एक माह के भीतर चालू कराने का निर्देश दिया गया. वही पहाड़पुर प्रखंड प्रमुख की शिकायत पर नहर की बदहाली को दूर करने के लिए जल संसाधन विभाग को लिखने का प्रस्ताव लाया गया.

स्वास्थ्य एवं शिक्षा रहा निशाने पर

स्वास्थ्य एवं शिक्षा में तमाम मामले पर पार्षदों ने अपनी शिकायत दर्ज करायी. आदापुर जिप सदस्य फरीदा खातून ने प्रखंड चिकित्सीय अस्पताल में रोगियों को चिकित्सीय सुविधा, दवा एवं एम्बुलेंस सेवा तक मुहैया नहीं होने की बात उठायी. पार्षद गणेश सिंह ने लखौरा में 30 बेड के अस्पताल निर्माण का प्रस्ताव रखते हुए निर्माण के लिए सीएस स्तर से विभाग को पत्र लिखने की मांग सदन से की. विधायक राणा रणधीर सिंह ने जिप सदस्य संतोष कुमार के प्रश्न पर पकडीदयाल अनुमंडलीय अस्पताल में चिकित्सीय सुविधा बहाल करने का प्रस्ताव रखा. वही सभी प्रखंडों मे एक सप्ताह के भीतर रोगी कल्याण समिति के गठन करने का निर्देश सीएस को दिया गया. शिक्षा से जुड़े कई शिकायत सदन में उठायी गयी. लेकिन डीइओ द्वारा प्रश्नों का कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया. एक पार्षद के विद्यालय भवन निर्माण में विलंब के प्रश्न के जवाब में शौचालय निर्माण का उत्तर देते डीइओ वर्षा सहाय हंसी की पात्र बन गयी.

बैठक से अनुपस्थित रहे आइसीडीएस डीपीओ

आंगनबाड़ी से जुड़ी सदस्यों के प्रश्न के दौरान बैठक से अनुपस्थित आइसीडीएस डीपीओ को लेकर सदन में काफी रोष दिखा. पार्षद डीपीओ पर बैठक में नहीं आने की शिकायत को लेकर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे. मामले में डीपीओ से स्पष्टीकरण पृच्छा करने का आदेश दिया गया. वही राशन एवं केराेसिन आवंटन में गड़बड़ी पर सदस्यों ने डीएसओ की जमकर खिंचाई हुयी.