ग्रामीण सड़कों के लिए 110 करोड़

अच्छी खबर. प्रलंयकारी बाढ़ से जिले में ध्वस्त हो चुकी हैं करीब 110 सड़कें

मोतिहारी : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लंबित व प्रस्तावित कार्य में पैसे की कमी बाधा नहीं बनेगा. ठेकेदारों को निर्धारित समय में कार्य पूरा करना होगा. इसके लिए सरकार ने पूर्वी चंपारण के छह कार्य प्रमंडलों के लिए 110 करोड़ रुपये आवंटित कर दी है. ऐसे में तीव्र गति से कार्य कराने में कार्यपालक अभियंता की जिम्मेवारी बढ़ गयी है.

कार्य में विलंब हुआ तो कार्यपालक अभियंता पर भी कार्रवाई संभव है.

विभाग के अनुसार राशि के अभाव व भुगतान प्रक्रिया में विलंब के कारण जिले में उक्त योजना के तहत करीब 50 सड़कें पूर्व से लंबित है. बाढ़ से करीब 110 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके पूर्ण रूप से सही करने में 60 करोड़ रुपये खर्च हो सकते है. विभाग की माने तो उक्त योजना के तहत जो 50 सड़कें लंबित है वह भुगतान प्रक्रिया व कतिपय ठेकेदारों की लापरवाही के कारण. लापरवाह करीब एक दर्जन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए प्रमंडलवार सूची मांगी गयी है.

भुगतान में क्या थी समस्या

पीएमजीएसवाइ के तहत पहले कार्य प्रगति के साथ एमबी फिर भुगतान के लिए विभाग को पत्र लिखा जाता था. इस प्रक्रिया के तहत भुगतान में एक सप्ताह से एक माह तक का समय लग जाता था. लेकिन सरकार की नयी नीति के तहत कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए आवंटित राशि से कार्य जांच कर नियमानुसार वरीय अधिकारी से सहमति ले कार्यपालक अभियंता भुगतान कर सकते है. ऐसे में सड़क निर्माण में न विलंब होगा और न अब राशि की कभी बाधक बनेगी. राशि की कमी होने पर डिमांड के साथ सरकार राशि भेजने की योजना में है ताकि विकास की रफ्तार बनी रहे.

पथ का होगा स्थानांतरण

ग्रामीण कार्य प्रमंडल ढाका और पकड़ीदयाल के अधीन चोरमा पकड़ीदयाल से ढाका तक करीब 16 किमी सड़क का स्थानांतरण आरसीडी को किया जायेगा. इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है. तत्काल उक्त सड़क को विभागीय स्तर पर मोटरेबुल किया जा रहा है. जगह-जगह बगैर अनुमति के बने ब्रेकर को तोड़ने की जिम्मेवारी स्थानीय अधिकारियों की है. उक्त पथ में रूपहारा गांधी चौक से कोहबरवा-बड़हरवा लखनसेन तक सड़क निर्माण व चौड़ीकरण की योजना है.

प्रमंडलों को आवंटित राशि

मोतिहारी 30 करोड़

रक्सौल प्रमंडल 30 करोड़

पकड़ीदयाल 20 करोड़

ढाका प्रमंडल 15 करोड़

अरेराज प्रमंडल 10 करोड़

चकिया प्रमंडल 05 करोड़