ईओ विमल कुमार हत्याकांड के बिरोध में, ब्रह्मपुर EO समेत राज्य के सभी नगर अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

डेहरी-डालमियानगर के EO विमल कुमार की हत्या के विरोध में बिहार के सभी नगर अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर कामकाज पूरी तरह ठप।

Dehri Nagar Parishad EO Murder : डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के विरोध में बिहार के नगर निकाय अधिकारियों ने राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है. बिहार नगर सेवा संघ (BUSA) के आह्वान पर 2 अगस्त 2026 से पूरे राज्य के कार्यपालक पदाधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. ब्रह्मपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शिवशक्ति कुमार ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए सभी प्रशासनिक और विकास कार्यों का बहिष्कार कर दिया है.

हत्याकांड से अधिकारियों में आक्रोश

संघ का कहना है कि डेहरी-डालमियानगर के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को झकझोर दिया है. अधिकारियों का आरोप है कि फील्ड में कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है. इस घटना के बाद राज्यभर के नगर निकाय अधिकारियों में गहरा आक्रोश है.

शिवशक्ति कुमार बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तभी लौटेंगे काम पर

ब्रह्मपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शिवशक्ति कुमार ने कहा कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले अधिकारी यदि अपनी सुरक्षा को लेकर ही असुरक्षित महसूस करेंगे, तो निष्पक्ष और निर्भीक होकर काम करना कठिन होगा. उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा और अधिकारियों की सुरक्षा की ठोस व्यवस्था नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी.

BUSA ने सरकार को भेजा पत्र

बिहार नगर सेवा संघ के महासचिव अरविंद कुमार सिंह और अध्यक्ष संजीव कुमार ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को ज्ञापांक 218/26 के तहत पत्र भेजकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा की है. इसकी प्रतियां मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, मुख्य सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को भी भेजी गई हैं.

नगर निकायों का कामकाज प्रभावित

हड़ताल के कारण राज्यभर के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में कई आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो गई हैं. ब्रह्मपुर नगर पंचायत में नक्शा स्वीकृति, राजस्व वसूली, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गमन, विकास कार्य और कई प्रशासनिक सेवाएं ठप हो गई हैं. संघ ने सरकार से दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और नगर अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.