पॉलिटेक्निक के लिए राशि प्राप्त
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :10 Sep 2016 7:52 AM (IST)
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डीएम ने कहा, जिले में पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व आइटीआइ कॉलेज बनाने के लिए सरकार ने दी राशि डीएम ने की सभी प्रधान सहायकों के साथ बैठक बक्सर : जिले में पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व आइटीआइ का निर्माण कराने के लिए सरकार से राशि प्राप्त हो गयी है. जल्द ही भूमि चिह्नित कर इनका निर्माण कार्य शुरू […]
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डीएम ने कहा, जिले में पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व आइटीआइ कॉलेज बनाने के लिए सरकार ने दी राशि
डीएम ने की सभी प्रधान सहायकों के साथ बैठक
बक्सर : जिले में पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व आइटीआइ का निर्माण कराने के लिए सरकार से राशि प्राप्त हो गयी है. जल्द ही भूमि चिह्नित कर इनका निर्माण कार्य शुरू कराया जायेगा. उक्त खुशखबरी डीएम रमण कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक बैठक में दी. डीएम ने कहा कि शहर के अतिक्रमित व उपलब्ध जमीनों की सूची तैयार करें, ताकि जमीन की उपलब्धता रहने पर ही उपरोक्त संस्थानों के लिए भवनों का निर्माण कराया जा सके. आनेवाले दिनों में जिले के छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा. जिले में एक शैक्षणिक माहौल बनाया जायेगा.
वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाया है, उनका राशन कार्ड निरस्त किया जायेगा. डीएम ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपभोक्ताओं के बीच 15 दिनों के अंदर कूपन को बांटने का निर्देश दिया, ताकि उपभोक्ता कूपन कार्ड पर राशन का उठाव कर सकें. बैठक में जिला स्थापना उपसमाहर्ता समेत सभी विभागों के प्रधान सहायक शामिल थे.
लंबित मामलों पर डीएम ने व्यक्त की नाराजगी :बैठक में डीएम ने विभागों के लंबित मामलों पर नाराजगी व्यक्त की.
उन्होंने मामलों को ससमय निबटारा कराने का निर्देश दिया. कहा कि जनशिकायत, लोकायुक्त एवं मानवाधिकार के सभी मामलों का निबटारा करा दिया गया है. उन्होंने लंबित मामलों पर लगन व प्राथमिकता के आधार पर काम करने को कहा. डीएम ने सभी विभागों को एक सप्ताह के अंदर बील महालेखाकार, पटना को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. महालेखाकार के अंकेक्षण के अनुपालन की समीक्षा के तहत सबसे अधिक राजस्व कार्यालय में 17 मामले लंबित पाये गये हैं. डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुये एक सप्ताह के अंदर इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया. कहा कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित विभागाध्यक्ष के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी.
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