भूमि अधिग्रहण अध्यादेश किसानों के हित में ऐतिहासिक : परशुराम
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :29 May 2015 7:09 AM (IST)
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बक्सर : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गंठबंधन की सफलता के एक साल पर बक्सर जिला भाजपा की ओर से चल रहे कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य और किसान मोरचा के राष्ट्रीय नेता परशुराम चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र की नमो सरकार ने गरीबों के लिए और आम जनता के लिए ढेर सारी […]
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बक्सर : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गंठबंधन की सफलता के एक साल पर बक्सर जिला भाजपा की ओर से चल रहे कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य और किसान मोरचा के राष्ट्रीय नेता परशुराम चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र की नमो सरकार ने गरीबों के लिए और आम जनता के लिए ढेर सारी योजनाएं चला रही हैं.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना और अटल पेंशन योजना एवं किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे बहुआयामी कार्यक्रम देश में चल रहे हैं जिसे समाज के निचले तबके को सीधा लाभ मिल रहा है.
श्री चतुर्वेदी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमीनें किसानों की ली जायेंगी उसे बाजार मूल्य से अधिक मुआवजा सरकार देगी साथ ही शहरी क्षेत्र में दुगुना मुआवजा सरकार देगी.
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश किसानों के हित में है. विरोधी सिर्फ किसान विरोधी की हवा चला कर किसानों को अध्यादेश के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की जमीनें जो पूर्ववर्ती सरकारों ने ली उसका मुआवजा भी अब तक पिछली सरकारों ने नहीं दिया, जबकि वर्तमान केंद्र सरकार ऐसा कुछ नहीं कर किसानों के हित में कार्य करना चाहती है.
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को स्पष्ट करते हुए श्री चतुर्वेदी ने कहा कि जिन किसानों की जमीन ली जायेगी उन्हें देहाती क्षेत्र में चार गुना मुआवजे के साथ एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी या फिर पांच लाख रुपये एक मुश्त या फिर 20 वर्षो तक दो हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता और 50 हजार रुपये परिवहन भत्ता देगी, जो एक बड़ा किसान हित में फैसला है.
श्री चतुर्वेदी ने कहा कि तीन हजार रुपये प्रतिमाह अनुसूचित जाति, जनजाति को निर्वाह भत्ता भी केंद्र सरकार 50 हजार की राशि के साथ अलग से देने का प्रावधान किया है. इंदिरा आवास समेत अन्य कई लाभकारी योजनाओं के लिए भी केंद्र सरकार पूर्ववर्ती सभी सरकारों से बेहतर काम कर रही है.
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