सेवांत लाभ का 30 तक करें निबटारा

आरा : जिलाधिकारी डॉ वीरेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में जिला राजस्व समन्वय की बैठक कार्यालय कक्ष में हुई. बैठक में उपस्थित अंचलाधिकारियों को जिलाधिकारी ने दाखिल खारिज, आरटीपीएस, कोर्ट केस, विभिन्न सरकारी कार्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराना, सैरात बंदोबस्ती, भूमि विवाद से संबंधित कम्पेडियम तैयार करना, सराकारी भूमि की सूची तैयार करना सहित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये.

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक माह के अंतिम गुरुवार को थानाध्यक्ष के साथ बैठक कर मौजावाइज भूमि विवाद का कंपैडियम तैयार कर भूमि विवाद से संबंधित सभी अभिलेख के साथ बैठक में शामिल होंगे. इस बैठक में अनुमंडल न्यायालय, डीसीएलआर न्यायालय तथा अंचलाधिकारी का न्यायालय सहित जनता दरबार में आये भूमि विवाद से संबंधित मामले शामिल होंगे. कंपैडियम तैयार करने में हल्का कर्मचारी तथा चौकीदार को लगाने का निर्देश दिया गया.

वहीं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को डीसीएलआर तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को भूमि विवाद से संबंधित बैठक करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया. डीएम ने उच्च न्यायालय से संबंधित सीडब्लूजेसी मामले का निष्पादन अतिशीघ्र करने का निर्देश दिया. उन्होने सेवानिवृत कर्मचारियों का सेवांत लाभ का निष्पादन 30 दिसंबर तक हर हाल में करने का निर्देश दिया. साथ ही छह माह के अंदर सेवानिवृत होनेवाले कर्मचारियों के सेवांत लाभ का आकलन करने तथा उनके सर्विस बुक को अद्यतन करने को भी कहा तथा रिटायर होनेवाले कर्मचारियों को भी अपने सर्विस बुक को अद्यतन कराने की जिम्मेवारी दी.

उन्होने अंचल से संबंधित कागजातों को मोडल इन्सपेक्शन सिस्टम के आधार पर तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि उसी के आधार पर अंचल एवं हल्का कार्यालय का निरीक्षण किया जा सके. इस कार्य हेतु सभी अंचल अधिकारियों एवं हल्का कर्मचारियों को 15 दिन का समय दिया गया.

उन्होने अंचल कोर्ट नियमित रूप से करने तथा ऑडर सीट लिखने में स्पीकिंग ऑडर को ध्यान में रखते हुए कोर्ट केस का साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला में भेजने का निर्देश दिया. बैठक में जिलाधिकारी ने आरटीपीएस मामले का ससमय निष्पादन कराने तथा दाखिल खारिज के अभिलेख के रख रखाव पर ध्यान देने तथा इससे संबंधित कलेक्शन स्लिप इसु करने को कहा. उन्होनेे सभी अंचलाधिकारी से कहा कि वे कर्मचारियों की साप्ताहिक बैठक में उनके रेंट रिसिट की समीक्षा अवश्स करे साथ ही सभी अंचलअधिकारी को सैरात बंदोबस्ती का प्रस्ताव जिला में भेजने तथा इसमें कोताही बरतने वाले हल्का कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

बैठक में अस्पताल, आंगनबाडी केन्द्र, थाना भवन, विद्यालय भवन सहित अन्य सरकारी भवनों के निर्माण हेतु सरकारी भूमि यथाशीघ्र खोजे. इसी आलोक में राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया गया की वे सरकारी भूमि का पता लगाकर उसकी सूची तैयार कर जिला को भेजें तथा उसी आधार पर सरकारी भवनों के लिए भूमि आवंटित करें. बैठक में अपर समाहर्त्ता सुरेन्द्र प्रसाद, प्रभारी उपसमाहर्त्ता राजस्व हेमंत कुमार सिंह, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी

शंभूनाथ झा, डीसीएलआर सदर बुद्घ प्रकाश सहित सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे.