पांच हलका कर्मियों का वेतन बंद
Updated at : 31 Jul 2019 6:59 AM (IST)
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आरा : जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने राजस्व की बैठक कृषि भवन सभागार में मंगलवार को अंचल अधिकारियों के साथ की. बैठक में जिलाधिकारी ने ऑनलाइन दाखिल-खारिज, बेदखल पर्चाधारी की संख्या, विधि मामले, विभागीय कार्रवाई, सेवांत लाभ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सीएफएमएस से वेतन भुगतान की कार्रवाई, आपदा के मामले तथा राहत एवं बचाव कार्य […]
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आरा : जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने राजस्व की बैठक कृषि भवन सभागार में मंगलवार को अंचल अधिकारियों के साथ की. बैठक में जिलाधिकारी ने ऑनलाइन दाखिल-खारिज, बेदखल पर्चाधारी की संख्या, विधि मामले, विभागीय कार्रवाई, सेवांत लाभ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सीएफएमएस से वेतन भुगतान की कार्रवाई, आपदा के मामले तथा राहत एवं बचाव कार्य आदि के संबंध में अंचलवार तथा बिंदुवार एजेंडा के अनुरूप किया गया.
समीक्षा के क्रम में ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामले में बिहिया एवं गड़हनी का प्रदर्शन न्यूनतम पाया गया. जिलाधिकारी ने ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामले में सभी अंचलाधिकारियों को विशेष अभिरुचि लेने तथा त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया. इसके लिए अंचलाधिकारी को इस मामले से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
उन्होंने अपर समाहर्ता को इस कार्य की सतत एवं प्रभावी मॉनीटरिंग करने तथा कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने अंचलवार प्राप्त आवेदन, निष्पादित आवेदन तथा लंबित आवेदनों के रूप में तैयार विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा न्यूनतम प्रदर्शन करनेवाले नीचे से पांच हल्का कर्मचारियों का वेतन बंद करने का निर्देश दिया.
डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित करने के लिए सभी अंचलाधिकारी तत्पर होकर सरकारी दिशा निर्देश के अनुरूप आवेदन का त्वरित निष्पादन करें. आवेदन को लंबित रखने पर कार्रवाई की जायेगी. इस योजना में शाहपुर एवं बड़हरा अंचलाधिकारी द्वारा आवेदन लंबित रखने के कारण संबंधित अंचलाधिकारियों को चेतावनी देते हुए त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया.
24 घंटे में भुगतान करने का दिया निर्देश
उन्होंने कहा की भू-अर्जन के मामले में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता हो तो नियमानुसार भू -अर्जन कार्यालय में समय पर भेजना सुनिश्चित करें. जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान हालात में सभी अंचलाधिकारी आपदा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें. आपदा की राशि का भुगतान 24 घंटे के भीतर नियमानुकूल रूप से करें.
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