हरदिया पंचायत के वार्ड सदस्य सहित चार पर प्राथमिकी
Updated at : 03 Apr 2019 8:11 AM (IST)
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आरा : मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सरकारी राशि के दुरुपयोग के आरोप में जगदीशपुर प्रखंड की हरदिया पंचायत के वार्ड नंबर पांच के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव सहित चार व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. पिछले दिनों जगदीशपुर प्रखंड की हरदिया पंचायत के वार्ड नंबर पांच में निर्माणाधीन […]
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आरा : मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सरकारी राशि के दुरुपयोग के आरोप में जगदीशपुर प्रखंड की हरदिया पंचायत के वार्ड नंबर पांच के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव सहित चार व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
पिछले दिनों जगदीशपुर प्रखंड की हरदिया पंचायत के वार्ड नंबर पांच में निर्माणाधीन जलमीनार एकाएक अचानक गिरने की खबर कई दैनिक समाचार पत्रों में छपी थी. जिस पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने जगदीशपुर प्रखंड के बीडीओ को जांच कराकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था, जिसके आलोक में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कनीय अभियंता मनरेगा के संयुक्त जांच टीम ने कार्यस्थल का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया.
जांच के क्रम में पाया कि निर्माणाधीन जलमीनार निर्माण योजना में प्राक्कलन एवं मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसके कारण एकाएक जलमीनार गिर गया. वहीं जांच में यह भी पाया गया है कि निर्माण कार्य के लिए विभिन्न समयावधि में ठेकेदार को राशि दी गयी है. जबकि ठेकेदार द्वारा सचिव को सामग्री क्रय का कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है.
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जगदीशपुर ने थानाध्यक्ष जगदीशपुर को आवेदन देकर योजना के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, वार्ड सदस्य शिवप्रसाद राम, सचिव निर्मल कुमार, धीरज कुमार एवं केके सिंह पर सरकारी राशि के दुरुपयोग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी है.
इधर उप विकास आयुक्त शशांक शुभंकर ने कहा कि जिले में हर हाल में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन सरकारी दिशा निर्देश एवं मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कराये जाने को लेकर प्रशासन संकल्पित है. उन्होंने कहा कि इसको लेकर जिले की सभी पंचायतों को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सभी कार्यों को सरकारी दिशा निर्देश एवं मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है. इस कार्य में किसी भी पंचायत से अनियमितता की शिकायत पाये जाने पर जांचोपरांत कठोर कार्रवाई की जायेगी
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