प्रतियोगिता आयोजित कर केंद्र देगा स्मार्ट सिटी को 50 लाख की राशि

आरा : केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कंटेस्ट 2017 आयोजित कर स्मार्ट सिटी के मानक पूरा करने के लिए देश भर के स्मार्ट सिटी के लिए चयनित शहरों एवं नगरों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है. इसके तहत मानक पूरा करनेवाले नगरों को 50 लाख रुपये की राशि दी जायेगी. प्रतियोगिता में शर्त रखी गयी है कि जो शहर एक अप्रैल, 2018 तक सभी परियोजनाओं को पूरा करेंगे, वहीं प्रतियोगिता में शामिल होंगे. इसमें आरा नगर फिसड्डी साबित हो रहा है.

पूरी नहीं की गयी हैं परियोजनाएं

स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को आरा नगर निगम द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है. लक्ष्य पूरा करने में अभी कोसों दूरी है. संचालन में सुधार, सामाजिक व सांस्कृतिक पहलू, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण प्रभाव, परिवहन एवं मोबिलिटी, जल एवं स्वच्छता में पुरस्कार दिया जायेगा, पर नगर में कोई भी परियोजना पूरी नहीं की गयी है. वहीं निगम प्रशासन द्वारा प्रगति की स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि इन मानकों को अप्रैल तक पूरा नहीं किया जा सकता है.

निगम की लापरवाही के कारण लाभ से वंचित हो रहे हैं नगरवासी : नगर निगम प्रशासन की लापरवाही तथा उदासीनता का आलम यह है कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत नियमित मिलनेवाली राशि के अलावे कई तरह की राशियां मिल सकती थीं, पर नहीं मिल रही हैं. प्रतियोगिता में शामिल होने पर जहां 50 लाख की राशि मिलती, वहीं दिसंबर में सरकार द्वारा रखी गयी शर्त के आधार पर प्रतिवर्ष सौ करोड़ की अतिरिक्त राशि मिलती, पर इसका भी लाभ नगर को नहीं मिल पाया.

क्या है उद्देश्य : इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट का उद्देश्य शहरों

, परियोजनाओं और नये विचारों को प्रोत्साहित करना है ताकि स्मार्ट सिटी मिशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने व नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक हो. प्रतियोगिता के तहत लोगों से स्मार्ट सिटी योजना को और बेहतर बनाने का विचार आमंत्रित किया गया है, पर योजनाओं की फिसड्डी प्रगति से निगम व नगरवासी दोनों लाभ से वंचित हो रहे हैं.

कंटेस्ट में शामिल हो सकते हैं एक अप्रैल तक मानक पूरी करनेवाले नगर

बोले नगर आयुक्त

संसाधनों की कमी व कर्मचारियों की कमी के कारण परियोजनाओं को पूरा करने में कठिनाई हो रही है. फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लायी जाये ताकि नगर को लाभ मिल सके.

फाइल फोटो, प्रमोद कुमार, नगर आयुक्त