डीएम ने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों का वेतन किया बंद

किसानों का निबंधन कम होने पर जतायी गहरी नाराजगी

आरा : किसानों का निबंधन कम होने पर भड़के जिलाधिकारी ने जिले के सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों का वेतन बंद करने का फरमान जारी कर दिया है. जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक में गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम संजीव कुमार ने उक्त फरमान जारी किया. जिलाधिकारी ने किसानों के ऑनलाइन निबंधन कार्य में प्रगति लाने तथा प्रतिदिन न्यूनतम 500 किसानों का निबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

बैठक में अवगत कराया गया कि 267 किसानों का निबंधन हुआ है. जिलाधिकारी ने निबंधन कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट करते हुए सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया. बाल श्रम से विमुक्त बच्चों के नामांकन कार्य की व्यवस्था करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया.

जिलाधिकारी ने सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता को संवेदक एवं श्रमिकों का निबंधन श्रम विभाग में कराने को कहा. जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के तहत संचालित स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया गया कि बैंकों में 39 आवेदन लंबित हैं. जिलाधिकारी ने अग्रणी जिला प्रबंधक को फॉलोअप करने तथा कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. बैठक में अपर समाहर्ता सुरेंद्र प्रसाद, नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी माधव कुमार सिंह सहित कई जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद थे.

आरटीपीएस काउंटरों पर औचक निरीक्षण का सौंपा गया टास्क : दाखिल-खारिज कार्य की जवाबदेही एवं ईमानदारी से ससमय निष्पादन करने तथा लाभुक को शुद्धि पत्र ससमय तामीला कराने के लिए जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को आरटीपीएस काउंटर का औचक निरीक्षण कर पंजी संधारण की जांच करने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित में लोक सेवा अधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हो तथा जनता को मिलने वाली सरकारी सेवा का लाभ ससमय मिले. उन्होंने कहा कि गृह विभाग के पत्र के आलोक में किसी अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है. इसलिए इस आशय का पत्र विधि शाखा को निर्गत करने को कहा. जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बच्चों का शत-प्रतिशत निबंधन सुनिश्चित हो.

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला के अंतर्गत नगर निगम, सभी नगर पंचायत एवं अस्पतालों में कुल 2851 बच्चों का संस्थागत जन्म हुआ है. उन्होंने बच्चों का शत-प्रतिशत निबंधन कराने तथा डीपीओ, आईसीडीएस को फॉलोअप करने का निर्देश दिया.