Bhagalpur news खरीक पीएचसी में सुविधा बहाल रखने को स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र

Updated at : 06 May 2025 1:30 AM (IST)
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Bhagalpur news खरीक पीएचसी में सुविधा बहाल रखने को स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र

पीएचसी खरीक को तेलघी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मर्ज कर दिया गया है.

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15 सालों से संचालित पीएचसी खरीक को तेलघी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मर्ज कर दिया गया है. खरीक पीएचसी की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं बंद हो गयी है. इलाके के लोगों में आक्रोश है व सोशल मीडिया पर बवाल मचा है. विधायक ने बताया कि खरीक पीएचसी का संचालन जहां हो रहा था, वहां सरकार के मानक के अनुसार जमीन उपलब्ध नहीं होने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन तेलघी बनाया गया है. विधायक ने जन भावना को समझते हुए रविवार को बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को पत्र लिख खरीक पीएचसी की सभी सुविधाएं पूर्ववत बहाल रखने की मांग की है. उन्होंने कहा कि प्रखंड के कई गांव के लोगों को तेलघी गांव से दूरी रहने से सरकारी स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेने में भारी परेशानी हो रही है. खरीक पीएचसी में छह बेड की सुविधा समेत अन्य सभी स्वास्थ्य सेवा पूर्व की तरह बहाल किया जाय, ताकि प्रखंड के सभी गांव के लोगों को सुविधाजनक तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके.

मिरहट्टी में सार्वजनिक पुस्तकालय का उदघाटन

सुलतानगंज उच्च माध्यमिक विद्यालय मिरहट्टी में सोमवार को सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन जिप सदस्य अरुण दास ने फीता काट कर किया. एचएम दयानंद दास ने बताया कि सार्वजनिक पुस्तकालय में लगभग 1300 से अधिक पुस्तकें हैं. पुस्तकालय में 10 बुक स्टॉल के साथ-साथ छह बड़ा टेबल एवं 30 कुर्सी है.

कटहरा पंचायत के उप मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दिया आवेदन

सुलतानगंज प्रखंड के कटहरा पंचायत के उप मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का आवेदन दिया गया. नौ वार्ड सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का आवेदन पंचायत के मुखिया को दिया है. मुखिया रामानंद सिंह ने बताया की पंचायत के 14 वार्ड सदस्य में से नौ वार्ड सदस्यों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन मिला है. उप मुखिया सीता देवी पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का आवेदन पंचायत को दिया गया है. अपने स्तर से सोमवार को बीडीओ संजीव कुमार को आवेदन प्राप्त करा आगे की कार्रवाई के लिए अनुरोध किया जायेगा. बीडीओ ने बताया कि मुखिया ने जानकारी दी है. मुखिया को 15 दिनों में बैठक बुलाना है. जानकारी डीपीआरओ को अपने स्तर से दे दी गयी है.

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