bhagalpur news. सहयोग पोर्टल पर अधिकतम 30 दिनों में होगा समस्या का निदान

बिहार सरकार की नयी पहल सहयोग शिविर को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक की. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल (sss.bihar.gov.in/sahyog) के शुभारंभ के बाद प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में है. इस पोर्टल पर कोई भी अपनी समस्या दर्ज कर सकता है. पंचायतों में लगेंगे शिविर, 15 दिन में करना होगा समाधान अब राज्य की पंचायतों में हर महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को सहयोग शिविर आयोजित किये जायेंगे. शिविर से 15 दिन पहले विभाग अपने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे. आवेदनों का निष्पादन अनिवार्य रूप से 15 से 30 दिनों के भीतर करना होगा. तय समय में समस्या का समाधान नहीं होने पर संबंधित अधिकारी को स्वतः निलंबित कर दिया जायेगा. इस पूरी व्यवस्था की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से की जायेगी. बिचौलियों पर नकेल, कार्यालयों में लगेंगे सीसीटीवी भ्रष्टाचार और बिचौलियों को खत्म करने के लिए डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने सभी सरकारी कार्यालयों और थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिये हैं. यदि कोई व्यक्ति बार-बार कार्यालय में संदिग्ध रूप से प्रवेश करता पाया गया, तो उसकी जांच कर बिचौलिये पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. पुलिस अधिकारियों को एसएसपी ने दी चेतावनी वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि लंबित मामलों का निपटारा 30 दिनों के भीतर हर हाल में सुनिश्चित करें, अन्यथा निलंबन के लिए तैयार रहें. माता-पिता के भरण-पोषण से संबंधित मामलों में 5,000 रुपये जुर्माना या तीन महीने की जेल जैसी कठोर कार्रवाई करें. थानाध्यक्ष अपने अधीन सब-इंस्पेक्टरों को जिम्मेदारी सौंपकर काम में तेजी लायें. ये निर्देश भी दिये गये जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई आवेदन योग्य नहीं पाया जाता है, तो उसकी स्पष्ट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करें और आवेदक को भी इसकी प्रति सौंपें. जमीन विवादों के त्वरित निष्पादन और सभी कार्यालयों में आवेदन प्राप्ति व निष्पादन की अलग से अपडेट रजिस्टर रखने का भी निर्देश दिया गया. इस मौके पर उपविकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह, अपर समाहर्ता दिनेश राम सहित कई अधिकारी मौजूद थे, जबकि प्रखंड स्तर के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे.