देश के दूसरे सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी.
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी देश के मुख्यमंत्रियों में सबसे कम संपत्ति वाले दूसरे व्यक्ति हैं. उनकी कुल संपत्ति 85.87 लाख रुपए घोषित की गयी है. यह रिपोर्ट चुनावी हलफनामों के विश्लेषण पर आधारित है. जानें कौन है देश का सबसे अमीर और सबसे गरीब मुख्यमंत्री.
Suvendu Adhikari Net Worth: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी देश के मुख्यमंत्रियों में ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास सबसे कम संपत्ति है. बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 85.87 लाख रुपए घोषित की थी. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा जारी चुनावी हलफनामों के विश्लेषण में यह जानकारी सामने आयी है.
सबसे कम संपत्ति उमर अब्दुल्ला के पास
देश के 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों द्वारा दिये गये स्वघोषित चुनावी हलफनामों के आधार पर किये गये इस विश्लेषण में पाया गया कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास सबसे कम संपत्ति है. उनकी घोषित संपत्ति 55.24 लाख रुपए है.
85.87 लाख की संपत्ति के मालिक हैं शुभेंदु अधिकारी
पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी 85.87 लाख रुपए की घोषित संपत्ति के साथ सबसे कम संपत्ति वाले या गरीब मुख्यमंत्रियों में दूसरे स्थान पर हैं. उनके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, जिनकी घोषित संपत्ति 1.03 करोड़ रुपए से अधिक है. रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी की घोषित संपत्ति में 24.57 लाख रुपए की चल संपत्ति और 61.30 लाख रुपए की अचल संपत्ति शामिल है.
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कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार सबसे अमीर
दूसरी ओर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार इस सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर हैं, जिनकी घोषित संपत्ति 1,413 करोड़ रुपए से अधिक है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मुख्यमंत्रियों में से 4 (13 प्रतिशत) ने एक अरब रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है. एडीआर के विश्लेषण में यह भी पाया गया कि 31 मुख्यमंत्रियों द्वारा घोषित संपत्ति का औसत 118.07 करोड़ रुपए है.
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31 में 14 मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले
मुख्यमंत्रियों की आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मुख्यमंत्रियों में से 14 (45 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किये हैं, जबकि 11 (35 प्रतिशत) पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं. एडीआर एक गैर-सरकारी संगठन है, जो चुनावी और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में काम करता है.
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