बेतिया को मिली 15 करोड़ की सौगात, सड़क, पार्क और शौचालय होंगे चकाचक

Bettiah News: बेतिया नगर निगम ने 15 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं को मंजूरी दी है. सड़क, नाला, पार्क, शौचालय, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन और शवदाह गृह से जुड़ी परियोजनाओं के जरिए शहर की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा. पढे़ं पूरी खबर…

बेतिया से गणेश वर्मा की रिपोर्ट

Bettiah News: बेतिया नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलने जा रही है. नगर निगम बोर्ड और सशक्त स्थायी समिति ने हाल के दिनों में 15 करोड़ रुपये से अधिक की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है. इन योजनाओं के तहत सड़क, नाला, पार्क, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक भवन, स्ट्रीट लाइट और शवदाह गृह जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. नगर निगम प्रशासन ने इनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.

मां काली धाम पार्क को मिलेगा नया स्वरूप

नगर निगम ने पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले मां काली धाम पार्क को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का निर्णय लिया है. पार्क में हरियाली, मनोरंजन और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे लोगों को बेहतर सार्वजनिक स्थल मिल सके.

सड़क और नाला निर्माण पर बड़ा फोकस

कालीबाग ओपी चौक से मनुआपुल एनएच-727 तक डबल लेन सड़क और आरसीसी नाला निर्माण की 7.36 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी मिल गई है. इसके पूरा होने से क्षेत्र की सड़क और जलनिकासी समस्या में काफी सुधार आने की उम्मीद है.

सामुदायिक भवन और शौचालय बनेंगे

खिरिया घाट और कालीबाग क्षेत्र में नए सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे. वहीं स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम क्षेत्र में 36 आधुनिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा. इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों में भी शौचालय सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा.

रोशनी और अन्य सुविधाओं का विस्तार

शहर की प्रकाश व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए हजारों नई स्ट्रीट लाइट और हाईमास्ट लाइट लगाने की योजना स्वीकृत की गई है. बसवारिया शवदाह गृह के जीर्णोद्धार और मीना बाजार क्षेत्र में नाला व अन्य सुविधाओं के विकास का भी रास्ता साफ हो गया है.

आवारा कुत्तों की समस्या पर भी काम

नगर निगम ने शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए विशेष योजना लाने का निर्णय लिया है. महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि सभी स्वीकृत योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर जमीन पर उतारा जाएगा.