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भवन नहीं बनने से कार्य िनबटाने में हो रही है समस्या, कब पूरा होगा इ-किसान भवन का निर्माण

गढ़पुरा : प्रखंड मुख्यालय स्थित इ-किसान भवन का निर्माण कार्य कई साल बीतने के बाद भी अधूरा है जबकि इसका निर्माण कार्य एक तय समय सीमा तक ही पूर्ण कर लेना चाहिए था. जानकारी के अनुसार योजना एवं विकास विभाग से स्वीकृत मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से इस इ किसान भवन की प्राक्कलित राशि एक […]

गढ़पुरा : प्रखंड मुख्यालय स्थित इ-किसान भवन का निर्माण कार्य कई साल बीतने के बाद भी अधूरा है जबकि इसका निर्माण कार्य एक तय समय सीमा तक ही पूर्ण कर लेना चाहिए था. जानकारी के अनुसार योजना एवं विकास विभाग से स्वीकृत मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से इस इ किसान भवन की प्राक्कलित राशि एक करोड़ 22लाख रुपये है.

इसका कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल 2 बखरी बेगूसराय है .इस कार्य को पूरा करने के लिए विभाग के द्वारा ठेकेदार को कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी हैं.
इसका निर्माण करीब 3 साल पूर्व ही प्रारंभ किया गया था. भवन का निर्माण कार्य ग्राउंड फ्लोर से लेकर द्वितीय तल तक निर्माण कार्य के साथ-साथ प्लास्टर दरवाजा आदि का कार्य लगभग सभी कार्य अपूर्ण है. इसके अलावा रंग- रोगन,पानी सप्लाई समेत अन्य कार्य लंबित हैं. बहरहाल जो भी हो कृषि विभाग को अपना भवन नहीं रहने से कृषि कार्यालय अभी प्रखंड कार्यालय के ही एक कमरे में चल रहा है.
किसान और उसे जुड़े किसान सलाहकार कृषि विभाग के कर्मियों को कायदे से बैठने की जगह भी नहीं है. दूसरी ओर इ किसान भवन का निर्माण कार्य लंबित रहने के कारण कार्य संपादित करने में पदाधिकारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसके साथ ही साथ किसानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
किसानों को मिलेगी विभिन्न सुविधाएं:केंद्र सरकार की आवंटित राशि और राज्य की योजना को मूर्त रूप दी जा रही है. जिन योजनाओं में इ-किसान भवन को तीन मंजिला बनाया जाना है.
जहां प्रथम तल पर किसानों के लिए कार्यालय व प्रशिक्षण की सुविधा, द्वितीय तल पर कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिटिंग मशीन, बिजली की सुविधा तथा तीसरे तल पर गेस्ट हाऊस की व्यवस्था का प्रावधान है.इस संबंध में प्रखंड कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा आहूत बैठक में भी इ- किसान भवन को लेकर अक्सर मुद्दे उठाये जाते रहे हैं. कार्यकारी एजेंसी और ठेकेदार को भवन का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण कर जल्द मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है. जिसके बावजूद भी ठेकेदार की लापरवाही के कारण कार्य अब तक अवरुद्ध हैं.

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