छठ पूजा से पहले नीतीश कुमार देंगे बिहार के संविदा कर्मियों को तोहफा, बढ़ाया जा सकता है मानदेय

पटना. बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 4 लाख संविदा कर्मचारियों को नीतीश कुमार छठ से पहले तोहफा दे सकते हैं. बिहार सरकार ने इन लोगों का मानदेय बढ़ाने का फैसला कर लिया है. बिहार सरकार ने संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी हैं. इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है. अब यह कमेटी जल्द ही सभी बिंदुओं पर चर्चा कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इस संबंध में घोषणा करेगी.

विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी

राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय और पारिश्रमिक बढे़गा. राज्य सरकार ने संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय-पारिश्रमिक के निर्धारण और पुनरीक्षण का निर्णय लिया है. इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है. कमेटी के सदस्य सचिव सभी संबंधित विभागों के प्रधान सचिव या सचिव होंगे. इतना ही नहीं इसमें सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव या सचिव भी इसके सदस्य बनाए गये हैं.

सभी विभागों से मांगी गयी राय

मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों से कहा है कि मानदेय का निर्धारण आज की तारीख में उचित नहीं लग रहा, तो विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष इसे रखें. उसके बाद सोमवार को इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. बी राजेन्दर ने सभी विभागों के सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है. इस पत्र में नियोजित तथा संविदाकर्मियों के मानदेय या पारिश्रमिक पुनरीक्षण के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित किये जाने की सूचना दी गयी.

करीब चार लाख संविदा नियोजित कर्मी कार्यरत

मालूम हो कि राज्य सरकार के विभिन्न महकमों में करीब चार लाख संविदा नियोजित कर्मी कार्यरत हैं. इनके मानदेय व पारिश्रमिक के निर्धारण और पुनरीक्षण होने से इन्हें लाभ मिलेगा. समाज कल्याण, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास सहित कई ऐसे महकमे हैं, जहां बड़ी संख्या में नियोजित संविदा कर्मी कार्यरत हैं. ऐसे में अब इनलोगों के मानदेय बढ़ाने को लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा. बाजार दर, समकक्ष पद का वेतन तथा अन्य भत्तों को जोड़कर बनेगा आधार सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार, यह समिति दो बिंदुओं पर विचार कर पारिश्रमिक का निर्धारण करेगी. इसमें पहला बिंदू बाजार दर होगा. वहीं, दूसरा बिंदू सरकार में उपलब्ध समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से प्राप्त योगफल होगा.