स्टेट हाइवे पर जलजमाव से परेशान हैं शहर के लोग
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :27 Sep 2016 4:56 AM (IST)
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कीचड़ के कारण पैदल चलना भी हुआ मुश्किल थोड़ी ही दूर से खुलते हैं कई जगहों के लिए वाहन दाउदनगर : स्टेट हाइवे की सड़क दाउदनगर-गया रोड पर भखरुआ मोड़ से लेकर बाजार समिति के पास तक की स्थिति नारकीय बनी रहती है. यह कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि हमेशा की यही […]
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कीचड़ के कारण पैदल चलना भी हुआ मुश्किल
थोड़ी ही दूर से खुलते हैं कई जगहों के लिए वाहन
दाउदनगर : स्टेट हाइवे की सड़क दाउदनगर-गया रोड पर भखरुआ मोड़ से लेकर बाजार समिति के पास तक की स्थिति नारकीय बनी रहती है. यह कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि हमेशा की यही स्थिति है. भखरूआं-गया रोड स्थित मंदिर के पास जलजमाव व कीचड़ लगा रहता है.
बाजार समिति परिसर के पास सड़क पर ही जलजमाव व्याप्त रहता है. स्थिति इस कदर नारकीय बनी है कि पैदल चलना भी मुश्किल है. इसी पथ से गोह-हसपुरा, गया तक आवागमन करने वाले यात्री बस एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक आवागमन करने वाले ऑटो भी लगाये जाते हैं.
क्यों है जलजमाव : भखरूआं मोड़ से बाजार समिति परिसर तक जलजमाव की समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है. यह इलाका तरारी पंचायत के अंतर्गत आता है. भखरूआं निवासी लक्ष्मण यादव ने बताया कि बाजार समिति के पास जल निकासी ही अवरुद्ध हो गयी है. करीब पांच-छह वर्ष पूर्व नाला का निर्माण कराया गया था, जिसकी सफाई नहीं होती.
इस रोड का पानी बाजार समिति के पास से होते हुए आगे की ओर चला जाता था. इसकी निकासी अवरुद्ध हो गयी है. जल निकासी तो नहीं हो पा रही है, साथ ही नाला में कूड़ा-कचरा जाने से वह भी जाम हो गया है और ओवरफ्लो होकर नाले का पानी सड़क पर आ रहा है. नाले की सफाई नहीं होने और जल निकासी अवरुद्ध होने के कारण ही इस महत्वपूर्ण पथ पर जलजमाव की समस्या व्याप्त है.
क्या हो सकता है समाधान : ग्रामीणों के अनुसार तात्कालिक तौर पर नाला की सफाई एवं जल निकासी की व्यवस्था करना ही जलजमाव की समस्या का समाधान हो सकता है.
ग्रामीण इलाका होने के कारण इसके लिए सरकारी स्तर पर कोष की समस्या उठ सकती है. भखरूआं निवासी लक्ष्मण यादव का कहना है कि आवश्यकता इस बात की है कि, बाजार समिति के पास से नाला बना कर आगे की ओर जल निकासी की व्यवस्था की जाये या फिर एक उपाय यह भी हो सकता है कि ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त कर नाला के पानी को नहर में गिराया जाये. इन दोनों कार्यों के लिए सरकारी स्तर पर निधि की आवश्यकता होगी.
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