एनटीपीसी में 80 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को मिले रोजगार, सीएसआर फंड से खुले प्रशिक्षण केंद्र

औरंगाबाद कार्यालय. शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में डीएम श्रीकांत शास्त्री ने जनता दरबार लगाकर फरियादें सुनी. जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे 15 फरियादियों ने अपनी-अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया. आवेदनों में बकाया मानदेय भुगतान, वरीयता क्रम निर्धारण, विद्यालय भवन निर्माण, अंतरजातीय विवाह फॉर्म वेरीफिकेशन, रास्ता सीमांकन, भूमि निबंधन, सड़क, नाली व गली निर्माण जैसी जनहित की समस्याएं सामने आयी. जनता दरबार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रणधीर सिंह द्वारा नवीनगर एनटीपीएस परियोजना में स्थानीय युवाओं को रोजगार, ठेकेदारों को कार्य और सीएसआर फंड का उपयोग सुनिश्चित कराने का निवेदन किया गया. उन्होंने कहा कि एनटीपीसी एवं संबद्ध ठेकों में कम से कम 80 प्रतिशत रोजगार स्थानीय युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर प्रदान किया जाये. परियोजना में कार्यरत सभी कंपनियों और ठेकेदारों को यह सुनिश्चित किया जाये कि स्थानीय ठेकेदारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत कार्य मिले. सीएसआर फंड से युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला जाये, जिसमें युवाओं को प्रशिक्षित कर सीधे परियोजना और संबद्ध क्षेत्रों में नौकरी उपलब्ध करायी जाये. नवीनगर में एक सुसज्जित अस्पताल का निर्माण कराया जाये, ताकि गरीब और प्रभावित परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके. नवीनगर क्षेत्र के युवाओं का रोजगार पंजीकरण शिविर जिला प्रशासन की देखरेख में आयोजित की जाये और श्रमिकों को न्यूनतम वेतन व सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित हो. ओबरा के बहादुर बिगहा निवासी ननकेश्वर नोनिया ने गलत तरीके से भूमि निबंधन करने की शिकायत की. सलैया थाना क्षेत्र के सदोसराय गांव निवासी राजजय सिंह ने सर्वे द्वारा कायम रास्ते का सीमांकन करवाने की मांग की. बारुण प्रखंड के किस्मत करमा गांव निवासी शिवनारायण सिंह ने एनपीजीसी योजना के तहत रिश्वत लेकर चापाकल दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की शिकायत की. तिवारीडीह के गजाधर सिंह ने राजकीय मध्य विद्यालय तिवारीडीह का भवन तेतरहड़ में बनाये जाने पर आपत्ति दर्ज करायी. देव के उपदाहा निवासी अमित कुमार द्वारा अंतरजातीय विवाह वेरिफिकेशन फॉर्म ब्लॉक स्तर पर लंबित रहने की समस्या रखी. इसके अतिरिक्त अन्य परिवादियों द्वारा गांव और कस्बों में सड़क, नाली, पुल,नल-जल आपूर्ति व्यवस्था तथा जनसुविधा से संबंधित मुद्दे भी रखे गये. डीएम ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को त्वरित और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदन की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जायेगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर समस्याओं का समाधान कराया जायेगा.