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नियोजित शिक्षकों के साथ भेदभाव कर रही सरकार

Updated at : 03 Jul 2016 6:09 AM (IST)
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नियोजित शिक्षकों के साथ भेदभाव कर रही सरकार

करपी (अरवल) : प्रखंड कार्यालय के समक्ष शनिवार को नियोजित प्रारंभिक शिक्षक संघ के ततवावधान में एक दिवसीय धरना दिया गया. इस अवसर पर शिक्षक नेताओं ने कहा कि सरकार नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों के साथ भेद-भाव की नीति अपना रही है. इन शिक्षकों को भी अन्य शिक्षकों की तरह सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए. आज पूरी […]

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करपी (अरवल) : प्रखंड कार्यालय के समक्ष शनिवार को नियोजित प्रारंभिक शिक्षक संघ के ततवावधान में एक दिवसीय धरना दिया गया. इस अवसर पर शिक्षक नेताओं ने कहा कि सरकार नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों के साथ भेद-भाव की नीति अपना रही है. इन शिक्षकों को भी अन्य शिक्षकों की तरह सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए. आज पूरी शैक्षणिक व्यवस्था नियोजित शिक्षकों पर ही टिकी है. ऐसे में सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए उनको भी सभी तरह की सुविधाएं देनी चाहिए. धरना के बाद शिक्षक नेताओं ने सात सूत्री मांगों में सभी नियोजित शिक्षक के लिए पेंशन सुविधा लागू करने,

अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी ग्रेड पे लागू करने, स्वैच्छिक स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करने, वरीयता के आधार पर प्रोन्नति एवं सातवें वेतन आयोग को तत्काल लागू करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में स्मार पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा. धरना को भाजपा नेता वेंकटेश शर्मा, शिक्षक नेता चितरंजन कुमार, मुन्नीलाल मेहता समेत अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया.

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