विकास योजनाओं में पारदर्शिता का रखें ख्याल : मंत्री

प्रभारी मंत्री ने की जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा

फोटो-21- बैठक में मौजूद प्रभारी मंत्री व अन्य. प्रतिनिधि, अररिया बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सह जिला के प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परमान सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में सांसद प्रदीप कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित थे. समीक्षा बैठक में भाग लेने अररिया पहुंचे प्रभारी मंत्री का स्वागत जिलाधिकारी अनिल कुमार ने पौधा देकर किया. बैठक में उपस्थित सांसद, विधायक सहित जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अन्य सदस्यों का भी स्वागत पौधा देकर किया गया. बैठक पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार, डीडीसी रोजी कुमारी, अपर समाहर्ता राजमोहन झा, सहित अन्य जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद थे. बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया. उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जलापूर्ति, खाद्यान्न आपूर्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना, उद्योग जैसी योजनाओं की अद्यतन स्थिति की प्रभारी मंत्री द्वारा गहन समीक्षा की गयी. प्रभारी मंत्री विभागीय अधिकारियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया. अपने संबोधन में उन्होंने सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही. जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्यों ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखते हुए माननीय मंत्री महोदय से आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया. बैठक में मुख्य रूप से पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, विद्युत आपूर्ति, नगर परिषद, बुडको, जिला उद्योग केंद्र, कला संस्कृति युवा एवं पर्यटन विभाग, जिला योजना कार्यालय, एलईएओ, कृषि, खेल, स्वास्थ्य, आइसीडीएस शिक्षा, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, सहकारिता विभाग, सामाजिक सुरक्षा, जिला बाल संरक्षण इकाई, डीआरसीसी, श्रम, राजस्व, आपूर्ति, पीएम आवास योजना, मनरेगा जीविका, पशुपालन जिला सांख्यिकी, सहित अन्य विभागों की गहन समीक्षा की गयी.