अभी भी 1,65,815 राशन कार्डधारी, तो 8,98,531 पारिवारिक सदस्यों का आधार सीडिंग है बाकी
ढाई माह का समय बचा है, 31 मार्च तक 26 प्रतिशत शेष लाभुकों का करना है आधार सीडिंग
अररिया : सब्सिडी युक्त खाद्यान्न को कालाबाजारी से रोकने व पात्र लाभुकों तक उपलब्धता सुनिश्चित करने को ले राशन कार्ड को आधार व खाता से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है. जानकारी के अनुसार एक अप्रैल से उन्हीं लाभुकों को राशन मिल पायेगा, जिनका राशन कार्ड आधार व खाता से जुड़ा होगा. इसके अलावा किसी राशन कार्ड पर अंकित पारिवारिक सदस्यों का भी आधार कार्ड का सीडिंग किया जाना है. सरकारी नियमानुसार अब सब्सिडी की राशि एलपीजी की तरह लाभुकों के खाते में जायेगी.
अब लाभुकों को पीडीएस दुकान में निर्धारित पूरी राशि देकर खाद्यान्न लेना होगा, लेकिन जिले में राशन कार्ड को आधार व खाता से जोड़ने की प्रक्रिया काफी सुस्त है. जानकारी के मुताबिक डेढ़ वर्षों में अब तक 74 प्रतिशत राशन कार्ड व 63.9 पारिवारिक सदस्यों को आधार से जोड़ा जा सका है. जबकि जिले के तीन नगर निकायों की हालत ठीक नहीं है. तीनों नगर निकायों में राशन कार्ड को आधार से जोड़े जाने का प्रतिशत केवल 54.4 है
जबकि पारिवारिक सदस्यों का आधार कार्ड का सीडिंग केवल 42 प्रतिशत है. प्रखंडों में स्थिति थोड़ी संतोषजनक है. इसके साथ ही अलावा एक राशन कार्ड पर अंकित परिवार के सभी सदस्यों का आधार भी सत्यापित करते हुए लिंक किया जाना है. लेकिन अब सवाल यह है कि विगत डेढ़ वर्षों में केवल 74 प्रतिशत राशन कार्ड व 63.9 प्रतिशत पारिवारिक सदस्यों का आधार लिंक किया गया है. जबकि 31 मार्च तक इसे पूरा किया जाना है. 31 मार्च तक यानी शेष बचे ढाई माह में 26 प्रतिशत लाभुकों के राशन कार्ड को आधार व खाता से लिंक किया जाना है. जानकारी के अनुसार इसे जुलाई 2017 में पूरा किया जाना था. इसके बाद आधार सीडिंग का काम पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 17 तक पूरा किये जाने की तिथि बढ़ाई गयी थी. अब इसे बढ़ा कर 31 मार्च 2018 किया गया है.
नगर निकायों में 10,313 व प्रखंडों में 20,785 अपात्र लाभुकों को किया गया है विलोपित : जानकारी अनुसार अररिया जिले के अररिया, फारबिसगंज व जोगबनी नगर निकायों में अब तक पात्र 33,895 कार्डधारियों में से 18,074 को आधार व खाते से जोड़ा जा सका है. यह कुल राशनकार्ड के अनुपात में लगभग 54.4 प्रतिशत है. वहीं राशनकार्ड में अंकित पारिवारिक सदस्यों में से पात्र 1,44,363 सदस्यों में से 61,807 को आधार से जोड़ा जा सका है. यह कुल सदस्यों के अनुपात में 42.81 प्रतिशत है.
इन तीनों नगर निकायों में 1,88,742 में से 44,379 अपात्र पारिवारिक सदस्यों का नाम विलोपित किया गया है. अब तक तीनों नगर निकायों में 15,455 राशनकार्ड धारियों व 82,556 पात्र पारिवारिक सदस्यों को आधार से जोड़ा गया है. इनमें से अररिया नप में 25,395 में से 8869 अपात्र कार्डधारियों को विलोपित कर पात्र 16526, फारबिसगंज नगर परिषद में 10,573 में से 1269 अपात्र कार्डधारियों को विलोपित कर पात्र 9304 व जोगबनी नगर पंचायत में 8240 में से 175 अपात्र कार्डधारियों को विलोपित कर पात्र 8065 कार्डधारियों को आधार से जोड़ा जाना है. इस तरह 54.4 प्रतिशत राशन कार्ड का आधार से लिंक हो पाया है.
वहीं प्रखंडों में 5,89,412 कार्डधारियों में से 20,785 अपात्र कार्डधारियों को विलोपित करते हुए 4,14,907 कार्डधारियों को आधार से जोड़ा जाना है. इसमें अब तक 73.56 प्रतिशत ही काम पूरा हो पाया है. वहीं 23,34,159 राशन कार्ड में दर्ज पारिवारिक सदस्यों में से अपात्र 73,604 सदस्यों को विलोपित करते हुए 22,60,555 सदस्यों के आधार को लिंक करना है जिसमें 63.9 प्रतिशत ही काम पूरा हो पाया है. प्रखंडों के आंकड़ों में सबसे ज्यादा पलासी प्रखंड में 84.78 प्रतिशत कार्डधारियों का व सबसे कम रानीगंज व फारबिसगंज प्रखंड में लगभग 65 प्रतिशत ही आधार सीडिंग का कार्य पूरा हो पाया है.
आंकड़े जो बोल रहे हैं
नगर निकाय
राशनकार्डधारी आधार सीडिंग बांकी प्रतिशत
33895 18440 15,455 54.4
पारिवारिक सदस्य
1,44,363 61,807 82,556 42.8
नौ प्रखंड के कुल आंकड़े
राशनकार्डधारी आधार सीडिंग बांकी प्रतिशत
5,68,627 4,18,267 1,50,360 73.56
पारिवारिक सदस्य
22,60,555 14,44,580 8,15,975 63.9
खास बातें
जिले में पात्र कार्डधारियों की संख्या 6 लाख 25 हजार 22
राशन कार्ड में दर्ज पारिवारिक सदस्यों की संख्या 24 लाख 04 हजार 918
नगर निकायों के कार्डधारियों की हालत ठीक नहीं, अब तक 54 प्रतिशत कार्डधारियों का ही हो पाया है आधार सीडिंग
आधार सीडिंग नहीं होने पर बंद होगा राशन
जिस भी राशन कार्डधारियों या राशनकार्ड में दर्ज सदस्यों का आधार सीडिंग का काम पूरा नहीं हो पाता है, तो उनके आवंटन को बंद कर दिया जायेगा. डोर टू डोर सर्वे कराकर जिले में अपात्र लाभुकों का नाम एसडीओ द्वारा विलोपित किया गया है. पहले आधार से जोड़े जाने की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2017 तक ही पूरा करना था, जिसे बढ़ा कर 31 मार्च किया गया है. लाभुक अपने डीलर के पास जाकर कागजात जमा करा सकते हैं.
संजय कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी
