ट्रेड लाइसेंस. जांच में बिना लाइसेंस वाले दुकानदारों के आ रहे नाम
दुकान का लाइसेंस किसी और के नाम से है और चला रहा कोई दूसरा है. अब वैसे दुकानदार कार्रवाई की जद में आएंगे.
अररिया : ट्रेड अनुज्ञप्ति के लिए जैसे-जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ही कई दफन राज खुलता जा रहा है. 18 दिसंबर के अंक में प्रभात खबर में छपी खबर तिथि में हेर-फेर कर 289 दुकानदार टैक्स की राशि चुराने का कर रहे प्रयास, के बाद नगर परिषद हरकत में आया. नतीजा खबर छपने के बाद ही नप के कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार ने डीडीसी को पत्र लिखकर उनके अधीन मार्केटिंग कॉम्पलेक्स में स्थित लगभग 289 दुकानदारों के एकरारनामा की तिथि ही नहीं बल्कि जिनके नाम से एकरानामा हुआ है, उसका भी ब्योरा मांगा है. अब नप द्वारा मांगे गये इन ब्योरा के बाद यह तय है कि ऐसे दुकानदार जिन्होंने एकरारनामा कर अपने दुकानों को किसी और को भाड़ा पर दिया है वैसे दुकानदारों पर गाज गिरनी तय हो गयी है. इन पर पहले तो डीडीसी खुद कार्रवाई कर सकती हैं.
दूसरा वैसे भाड़े पर चलने वाले दुकानदारों को नप द्वारा ट्रेड अनुज्ञप्ति नहीं दी जा सकेगी. नप द्वारा जांच कर रहे टैक्स कलेक्टर ने बताया कि उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी को जिला पार्षद के द्वारा बनाये गये मार्केटिंग कॉम्पलेक्स में चल रहे लगभग 285 वैसे दुकानदारों की सूची सौंपी है जो इन दुकानों में अपनी दुकान चला रहे हैं. यह बता पाना अब मुश्किल है कि ये दुकानें किनके नाम से आवंटित हुआ है. अब जबकि इओ द्वारा संबंधित सूची की मांग डीडीसी से की गयी है तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जायेगा.
कहां कितनी हैं दुकानें
जिला पार्षद द्वारा बनाये गये मार्केटिंग कॉम्पलेक्स वार्ड संख्या 21 में 154, वार्ड संख्या 19 में 21, वार्ड संख्या 20 में 84, वार्ड संख्या 07 में 30 आदि मिलाकर कुल 289 दुकान अवस्थित हैं, जबकि अभी हाइस्कूल परिसर में अवस्थित लगभग 100 दुकानों के वास्तविक जानकारी के लिए नोटिस भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है.
आवंटित दुकानदारों की मांगी गयी है सूची
मेरे कार्यालय से 19 दिसंबर को एक पत्र डीडीसी को लिखा गया है, जिनसे उनके अधीन मार्केटिंग कॉम्पलेक्स में स्थित दुकानदारों का एकरारनामा के आधार पर नाम व एकरारनामा की तिथि की जानकारी मांगी गयी है. उन्होंने बताया कि उनके पास जो सूची पहुंची है उनमें से ऐसे दुकानदारों का नाम सामने आ रहा है, जिन्हें संभवत: जिला पार्षद द्वारा दुकान ही आवंटित नहीं की गयी है. नतीजा वैसे दुकानदार फर्जी तरीके से नप से ट्रेड लाइसेंस लेने की जुगत में हैं. इसलिए इसको स्पष्ट करने के लिए वास्तविक दुकानदार की सूची की मांग डीडीसी से की गयी है.
भवेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नप
नप ने मांगी है डीडीसी से दुकानदारों के एकरारनामा की जानकारी, उसी आधार पर ट्रेड लाइसेंस जारी होगा
टैक्स कलेक्टर के जांच में वैसे दुकानदारों का आ रहा है नाम, जिसके नाम से नहीं की गयी है जिला पार्षद द्वारा दुकान आवंटित
