आइओसी ने भारत को चेताया, कहा-दागियों को हटायें नहीं तो रद्द होगी मान्यता

नयी दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आइओसी) ने शुक्रवार को भारत को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर वैश्विक संस्था के पूर्व के निर्देश के मुताबिक आरोपी लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के उसके निर्देश के मुताबिक भारतीय ओलिंपिक संघ (आइओए) 10 दिसंबर तक अपने संविधान में संशोधन नहीं करता है, तो देश की मान्यता रद्द कर दी जायेगी.

आइओसी ने निलंबित आइओए द्वारा 27 अक्तूबर को आम सभा की विशेष बैठक में पारित प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की जगह उनके मामले को आंतरिक नैतिक आयोग को भेजने की बात कही गयी थी. इसकी जगह आइओसी ने कहा है कि आइओए अपने संविधान में अंतिम फैसले तक आरोपी लोगों को अस्थायी रूप से निलंबित करने के नियम को शामिल करे.

आइओसी के महानिदेशक क्रिस्टोफ डि कीपर ने आइओए के अधिकारियों के लिखे पत्र में कहा : यह रघुनाथन के आइओसी अध्यक्ष को तीन नवंबर 2013 को लिखे पत्र और 27 अक्तूबर 2013 को आइओए संविधान में किये गये संशोधनों के संदर्भ में है. यह पत्र हमें छह नवंबर 2013 को मिला था.

– कीपर ने कहा : भारतीय दंड संहिता-भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम के तहत गंभीर तरह के अपराधों में आइओए के सदस्य को आरोपी बनाने के संदर्भ में अनुच्छेद 5 (2)(सी), 11 (1)(जी)(5) और 22(5) में जिस विशेष नियम को शामिल किया गया है, वह संतोषजनक नहीं है और आइओसी की उन जरूरतों को पूरी नहीं करता, जिनका जिक्र पांच सितंबर 2013 के हमारे पत्र में किया गया था. इस पत्र की प्रति आइओसी प्रमुख थॉमस बाक और भारतीय खेल मंत्री जितेंद्र सिंह को भी भेजी गयी है. पत्र में कहा गया : आग्रह किया गया था कि नियम में विशेष तौर पर उल्लेख किया जाये कि ऐसा सदस्य आइओए के चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा और अंतिम फैसला आने तक उसे आइओए से अस्थायी तौर पर निलंबित रखा जायेगा.

आइओसी ने कहा कि अगर आरोपी लोगों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंध करने से जुड़े मुद्दे पर निलंबित आइओए अपने अड़ियल रुख पर कायम रहता है, तो वह अपने कार्यकारी बोर्ड की बैठक में भारत की मान्यता रद्द करने की सिफारिश करेगा, जिसका मतलब होगा कि भारतीय खिलाड़ी ओलिंपिक और एशियाई खेल सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पायेंगे.

* आइओसी प्रमुख थॉमस बाक व भारतीय खेल मंत्री जितेंद्र सिंह को भेजा पत्र

* आइओए को 10 दिसंबर तक अपने संविधान में संशोधन करने को कहा गया

* मान्यता रद्द होने पर भारतीय खिलाड़ी ओलिंपिक व एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं ले पायेंगे