क्रिकेट फंड में गड़बड़ी! हाईकोर्ट ने BCCI को भेजा नोटिस, 35 लाख रुपये सिर्फ केले पर खर्च

Uttarakhand High Court Sends Notice to BCCI: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीसीसीआई को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि क्रिकेट फंड में 12 करोड़ की गड़बड़ी हुई, जिसमें 35 लाख रुपये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए केले पर खर्च दिखाए गए.

उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन (CAU) में फंड के दुरुपयोग का मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने इस मुद्दे पर बीसीसीआई (BCCI) को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि BCCI से राज्य क्रिकेट संघ को मिले फंड में करोड़ों की हेराफेरी हुई है. आरोपों के मुताबिक, 12 करोड़ रुपये में से सिर्फ केले खरीदने पर ही 35 लाख रुपये खर्च दिखाए गए. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ द्वारा की जा रही है और अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी. (Uttarakhand High Court Sends Notice to BCCI)

35 लाख रुपये सिर्फ केले पर खर्च?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दावा किया कि क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए केले खरीदने के नाम पर ही 35 लाख रुपये खर्च किए गए. यह खर्च क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 में दर्ज है. इस पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि यह रकम वास्तविक खर्च से कई गुना ज्यादा है और इसे हेराफेरी का तरीका बताया जा रहा है.

टूर्नामेंट पर करोड़ों का खर्च

याचिका में यह भी कहा गया है कि एसोसिएशन ने सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर 6.4 करोड़ रुपये खर्च किए. वहीं, टूर्नामेंट और ट्रायल पर कुल 26.3 करोड़ रुपये खर्च दिखाए गए, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा 22.3 करोड़ रुपये था. खर्च में यह बढ़ोतरी संदिग्ध बताई गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह सब खिलाड़ियों और खेल के विकास के बजाय निजी फायदे के लिए किया गया.

फूड एक्सपेंस के नाम पर गड़बड़ी

याचिकाकर्ताओं का सबसे बड़ा आरोप यह है कि क्रिकेट संघ ने खाने-पीने के खर्च के नाम पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी की है. ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज राशि को देखकर साफ है कि खिलाड़ियों की मूलभूत जरूरतों से कहीं ज्यादा खर्च दर्शाया गया. 35 लाख रुपये सिर्फ केले पर खर्च करने का दावा ही इस पूरे मामले की गंभीरता को दर्शाता है.

कोर्ट में अगली सुनवाई 19 सितंबर को

मामले की सुनवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट में चल रही है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने बीसीसीआई और उत्तराखंड क्रिकेट संघ से इस पर जवाब मांगा है. अब इस पर अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी. कोर्ट यह तय करेगा कि इस मामले में विस्तृत जांच की जरूरत है या नहीं. यदि जांच के आदेश दिए जाते हैं तो यह राज्य क्रिकेट संघ के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है.