रद्द होगा भारत-पाकिस्तान एशिया कप का मैच? मैच से पहले चार युवाओं ने किया ये काम, लपेटे में BCCI भी आया

IND vs PAK Asia Cup 2025: सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि क्रिकेट को राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकों के जीवन और सशस्त्र बलों के बलिदान से ऊपर नहीं रखा जा सकता. इसलिए भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में प्रस्तावित मैच रद्द किया जाए.

IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 की शुरुआत हो गई है. भारत ने भी टूर्नामेंट में जबरदस्त आगाज किया, यूएई के खिलाफ केवल 27 गेंदों में भारत ने 9 विकेट से जीत दर्ज की. अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को होगा. लेकिन इससे पहले ही इसे रद्द करने की मांग उठी है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि क्रिकेट को राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकों के जीवन और सशस्त्र बलों के बलिदान से ऊपर नहीं रखा जा सकता. उनका तर्क है कि इस मैच को होने देना देश की सुरक्षा, एकता और मनोबल के लिए हानिकारक है. यह जनहित याचिका अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड अंसार अहमद चौधरी के माध्यम से दाखिल की गई है. यह याचिका कानून के चार छात्रों द्वारा दायर की गई है. 

चारों याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस मैच का आयोजन करना राष्ट्रीय हित के खिलाफ है और उन नागरिकों व सुरक्षाबलों के बलिदान को कमतर आंकता है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई. याचिका में कहा गया है, “पाकिस्तान के साथ खेलना यह विपरीत संदेश देता है कि जब हमारे सैनिक देश के लिए जान दे रहे हैं, उसी समय हम उसी देश के साथ खेल का जश्न मना रहे हैं जो आतंकवादियों को पनाह देता है. यह उन शहीदों और पीड़ित परिवारों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा सकता है जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों अपने प्रियजनों को खोया है. राष्ट्र की गरिमा और नागरिकों की सुरक्षा मनोरंजन से ऊपर है.”

BCCI को खेल प्रशासन अधिनियम में लाने की रखी मांग

भारत-पाकिस्तान के इस हाई-प्रोफाइल मैच को रद्द करने की मांग के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश देने की भी अपील की है कि युवा मामले मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs) राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 को लागू करे. उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि सीजन बॉल क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल महासंघ (National Sports Federation) के नियंत्रण में लाया जाए. 

चारों छात्र याचिकाकर्ताओं ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया है. याचिका में कहा गया है कि अब समय आ गया है कि बीसीसीआई को युवा मामले और खेल मंत्रालय के दायरे में लाया जाए और उसे राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अधिकार में आ जाएगा, जिससे पारदर्शिता, निगरानी और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित होगा. 

भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी भी द्विपक्षीय मैचों की सीरीज पर पाबंदी लगा दी है. हालांकि वह बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स में भाग ले सकती है. इसी वजह से भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहा है. भारत-पाकिस्तान के बीच आखिरी बाइलेटरल सीरीज जनवरी 2013 में हुई थी. इसके बाद से दोनों टीमें केवल आईसीसी टूर्नामेंट्स या एशिया कप के मैचों में खेली हैं.