नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय को आज बताया गया कि न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति की बीसीसीआई में एक राज्य-एक वोट की सिफारिश से ‘काफी राजनीति’ होगी और शीर्ष क्रिकेट संस्था के अंदर की प्रणाली पर दबाव बढ़ेगा.
बडौदा क्रिकेट संघ ने अपने हलफनामे में यह जवाब दिया है जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से विस्तार से बताने को कहा कि कैसे इस सिफारिश से बीसीसीआई की कार्यप्रणाली में राजनीति बढ़ेगी.
पीठ ने सिब्बल से कहा, ‘‘क्या आप बता सकते हैं कि क्या राजनीति होगी.” सिब्बल ने कहा, ‘‘हकीकत यह है कि चुनाव में कोई भी खड़ा हो, दबाव काफी अधिक होता है.” एक राज्य-एक वोट की नीति को लागू करने का महाराष्ट्र और गुजरात पर बड़ा असर पड़ेगा जिनके क्रमश: चार और तीन क्रिकेट संघ बीसीसीआई के स्थायी सदस्य हैं और इस नियम के लागू होने के बाद सिर्फ एक स्थायी सदस्य रह जाएगा.
नये स्थायी सदस्य मणिपुर और मिजोरम जैसे छोटे राज्यों से आएंगे जहां क्रिकेट बड़े पैमाने पर नहीं खेला जाता. पीठ ने कहा कि लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने से बीसीसीआई में सात वोट मुद्दा होंगे.
अदालत ने कहा, ‘‘आप सही हैं. साता वोट पूर्वोत्तर से आएंगे जहां क्रिकेट नहीं होती, हमें यह पता है. लेकिन हमें सात वोट का खेल नहीं पता. क्या आप विस्तार से बता सकते हो कि क्या राजनीति होगी.” महाराष्ट्र में महाराष्ट्र क्रिकेट संघ के अलावा क्रिकेट क्लब आफ इंडिया, मुंबई क्रिकेट संघ और विदर्भ क्रिकेट संघ को बीसीसीआई की पूर्ण सदस्यता हासिल है. गुजरात में गुजरात क्रिकेट संघ के अलावा बडौदा क्रिकेट संघ और सौराष्ट्र क्रिकेट संघ बीसीसीआई के पूर्ण सदस्य हैं.
