नयी दिल्ली : क्रिकेट एसोसिएशन आफ बिहार (सीएबी) के सचिव आदित्य वर्मा ने आज कहा कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके बीसीसीआई के राज्य के विरोधी संघ बीसीए के प्रति विरोधाभासी रुख पर सवाल उठाये हैं. इस याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति फकरी मोहम्मद इब्राहीम खलीफा की पीठ सुनवाई करेगी.
न्यायालय की यही पीठ बीसीसीआई के उस जवाब पर भी सुनवाई करेगी जिसमें उससे पूछा गया था कि बोर्ड न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के खिलाफ क्यों हैं. बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के प्रतिनिधि मृत्युंजय तिवारी को 19 फरवरी को अपनी विशेष आम सभा (एजीएम) में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया था जिसके बाद वर्मा ने यह याचिका दायर की. वर्मा ने बयान में कहा, ‘‘बीसीसीआई ने एक गुट (बीसीए) को गैरकानूनी तौर पर आमंत्रित किया और उन्हें एसजीएम में बैठने की अनुमति दी.
बीसीसीआई का रुख उच्चतम न्यायालय से नियुक्त न्यायमूर्ति लोढा पैनल के उल्लंघन के दायरे में आता है. ” उन्होंने कहा, ‘‘बीसीसीआई इतना दंभी हो गया है कि वह यहां तक कि देश के सर्वोच्च न्यायालय की भी परवाह नहीं कर रहा है.” वर्मा ने एक सवाल के जवाब में मीडिया की इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि उन्हें बोर्ड के खिलाफ अदालती कार्रवाई जारी रखने के लिये ललित मोदी से वित्तीय सहायता मिलती है. उन्होंने कहा, ‘‘ उन्होंने (मोदी) ने मुझे पैसे देने की पेशकश होती तो मुझे उसे स्वीकार करने में खुशी होती. ”
