सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील कैंसिल करने वाले IAS अशोक खेमका हुए रिटायर, एक्स पर मांगी माफी

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• कौन हैं अशोक खेमका और किस वजह से रहे चर्चा में?
• रॉबर्ट वाड्रा की जमीन का म्यूटेशन किया था कैंसिल
• म्यूटेशन कैंसिल होने के बाद कांग्रेस ने कर दिया था अशोक खेमका का ट्रांसफर

IAS Officer Ashok Khemka : आज मेरा IAS करियर पूरा हुआ. अपने परिवार, सहकर्मियों और सभी शुभचिंतकों का शुक्रिया, जिनके अटूट समर्थन के बिना यह सफर संभव नहीं हो पाता. अगर इस सफर के दौरान मेरी वजह से किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं माफी चाहता हूं. यह शब्द हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे अशोक खेमका का, जो बुधवार को रिटायर हो गए हैं. किसी अधिकारी का रिटायर होना इतनी बड़ी बात नहीं हैं कि हर किसी का ध्यान उसपर जाए, लेकिन अशोक खेमका एक ऐसी शख्सियत हैं, जिनपर देश के जागरूक नागरिकों का ध्यान रहता है.

कौन हैं अशोक खेमका और किस वजह से रहे चर्चा में?

अशोक खेमका 1991 बैच के आईएएस अधिकारी थे.उनका कैडर हरियाणा था. उनकी छवि ने उन्होंने चर्चाओं के केंद्र में रखा. वे एक साफ छवि के भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारी थे, जिसकी वजह से उन्हे अपने 34 साल के करियर में 57 ट्रांसफर झेलने पड़े. उनकी अंतिम पोस्टिंग हरियाणा के परिवहन विभाग में थी, जहां वे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे और उसी पद पर रहते वे रिटायर हुए हैं. प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक अशोक खेमका का जन्म कोलकाता में 30 अप्रैल 1965 को हुआ था. उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई की थी और टीआईएफआर (Tata Institute of Fundamental Research) से पीएचडी किया था. उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी एलएलबी कंप्लीट की है. अशोक खेमका तब सबसे ज्यादा चर्चा में आए, जब उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के जमीन का म्यूटेशन कैंसिल कर दिया था.

रॉबर्ट वाड्रा की जमीन का म्यूटेशन किया था कैंसिल

2012 में अशोक खेमका सबसे ज्यादा लाइम लाइट में आए, जब उन्होंने हरियाणा के लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के पद पर रहते हुए गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट कंपनी DLF के बीच हुई 3.5 एकड़ लैंड डील के म्यूटेशन को रद्द कर दिया था. उनका यह कहना था यह म्यूटेशन गलत तरीके से हुआ है. म्यूटेशन को रद्द करने के पीछे कारण यह बताया गया था कि जिस व्यक्ति ने म्यूटेशन की स्वीकृति दी वह अधिकारी उस कार्य के लिए अधिकृत नहीं था. इसके अलावा वह भूमि चकबंदी अधिनियम (Consolidation Act) के तहत आती थी, जिसकी बिक्री और हस्तांतरण पर रोक था.चकबंदी अधिनियम हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में लागू एक भूमि सुधार कानून है, जिसका उद्देश्य कृषि योग्य भूमि के टुकड़े होने से बचाना है, ताकि कृषि को नुकसान ना हो.

म्यूटेशन कैंसिल होने के बाद कांग्रेस ने कर दिया था अशोक खेमका का ट्रांसफर

2012 में देश में कांग्रेस की सरकार थी और रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद हैं. इस वजह से यह म्यूटेशन कैंसिल किए जाने का मसला खूब चर्चा में रहा. कांग्रेस ने जब खेमका का ट्रांसफर कर दिया, तो मामला और बड़ा हो गया और बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की खूब आलोचना की. बीजेपी ने इसे वंशवाद की राजनीति से जोड़ा और 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ. कांग्रेस का कहना था कि खेमका ने अपने अधिकारक्षेत्र से बाहर जाकर म्यूटेशन को रद्द किया और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया. 2014 में जब बीजेपी की सरकार केंद्र में आई, तो इस मामले की जांच ढींगरा आयोग ने की और अगस्त 2016 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी. इस रिपोर्ट में यह मांग की गई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की सिफारिश की थी, हालांकि यह रिपोर्ट हाईकोर्ट के आदेश की वजह से सार्वजनिक नहीं हो पाया था.