Table of Contents
Harvard University : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ने ‘अमेरिका फर्स्ट’ की नीति के तहत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशियों का प्रवेश बंद करने का फैसला किया है. ट्रंप प्रशासन ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि विदेशियों को हार्वर्ड से अपना एडमिशन दूसरे स्कूल में कराना होगा, अन्यथा उन्हें अमेरिका में रहने की अनुमति नहीं मिलेगी. ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से पूरे देश में हड़कंप मच गया है. भारत के भी 800 स्टूडेंट वहां हैं और उनका भविष्य अधर में लटक गया है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड में विदेशी स्टूडेंट को प्रतिबंधित क्यों किया?
डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति पद का शपथ दूसरी बार लिया तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीति को सबसे ऊपर रखा. इसी नीति के तहत विदेशी स्टूडेंट्स को यहां से ट्रांसफर किया जा रहा है. दूसरी ओर यह भी बताया जा रहा है कि हार्वर्ड से विदेशी छात्रों को निकालने के पीछे राजनीतिक कारण भी हैं. अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां यह मान रही हैं कि हार्वर्ड में अमेरिका विरोधी नीतियां पनप रही हैं, जिसमें विदेशी छात्रों का भी योगदान है, इसलिए उन्हें यहां प्रवेश लेने से रोका जा रहा है. विश्वविद्यालय पर यह आरोप भी लगा है कि उसका संबंध चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से है, इसलिए भी हार्वर्ड में विदेशियों के प्रवेश को रोका जा रहा है, ताकि अमेरिका विरोधी गतिविधियां यहां से संचालित ना हों.
हार्वर्ड में है डर और चिंता का माहौल
हार्वर्ड में विदेशी छात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है. ट्रंप प्रशासन के फैसले से उनके मन में डर और चिंता की भावना घर कर गई है. न्यूयार्क टाइम्स में छपी खबर के अनुसार जिन छात्रों ने अभी यहां अपना दाखिला लिया है या दूसरे वर्ष में हैं, उनके मन में सबकुछ बिखर जाने का डर समा गया है. वे अपने भविष्य को लेकर आतंकित हैं. अखबार का दावा है कि ट्रंप प्रशासन ने विश्वविद्यालय पर भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाओं को बदलने के लिए दबाव डाला है, साथ ही पाठ्यक्रम को भी बदलने का दबाव है, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय प्रबंधन और सरकार के बीच ठन गई है. विश्वविद्यालय ने नीतियां नहीं बदलने की बात कही, तो ट्रंप प्रशासन ने $2 बिलियन से अधिक का अनुदान रोक दिया, जिसके बाद, हार्वर्ड ने बोस्टन में संघीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया. उसके बाद से प्रशासन ने विश्वविद्यालय के अनुसंधान निधि को समाप्त कर दिया है, बजट में भारी बदलाव कर दिया है और नीतियों को बदलने के लिए मजबूर किया है.
हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर क्या पड़ेगा प्रभाव
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुल छात्रों में से एक चौथाई विदेशी छात्र हैं. पिछले कुछ सालों से विदेशी छात्रों की संख्या और बढ़ी है. अब अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स को यहां से हटाने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर भी प्रभाव पड़ेगा. खासकर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत जिन्होंने दाखिला लिया है, उनके डिग्री पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा. न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार केनेडी स्कूल में 59 प्रतिशत छात्र संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर से आते हैं. टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में 40 प्रतिशत और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 35 प्रतिशत दाखिला विदेशी छात्रों का है. यहां गौर करने वाली बात यह है कि विदेशी छात्र अपनी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को भुगतान भी अधिक करते हैं, इसलिए इनका एडमिशन यहां से हटाने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इनकम पर भी प्रभाव पड़ेगा. साथ ही विभिन्न देशों से आने वाले छात्र विश्वविद्यालय की चर्चाओं को समृद्ध भी करते हैं. अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स को विश्वविद्यालय से हटाने के मुद्दे पर लैटिन अमेरिकी इतिहास में विशेषज्ञता रखने वाली प्रोफेसर और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के हार्वर्ड चैप्टर की अध्यक्ष कर्स्टन वेल्ड ने न्यूयार्क टाइम्स से कहा है कि यह नीति विश्वविद्यालय को नष्ट कर देगी. हार्वर्ड भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, लेकिन इसके छात्र और फैकल्टी दुनिया भर से आते हैं. यह संस्थान के काम और मिशन के लिए मौलिक है. आप इसे दूर नहीं कर सकते और एक संस्थान को खत्म नहीं होने दे सकते.
भारतीय छात्रों पर व्यापक प्रभाव
ट्रंप प्रशासन की नीतियों की वजह से हार्वर्ड में पढ़ रहे विदेशी छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. हार्वर्ड में भारत और चीन के छात्र बड़ी संख्या में यहां अभी भारत के लगभग 800 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से 321 ने इस शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश लिया है. इन छात्रों को अब एडमिशन अन्य विश्वविद्यालयों में ट्रांसफर करना होगा अन्यथा अमेरिका में रहने का अधिकार खोना होगा. कुछ समय पहले अमेरिका ने 1000 से अधिक भारतीय छात्रों का वीजा कैंसिल कर दिया था, इसलिए भारतीय छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है.
Also Read : कब और क्यों हुई थी इस्लामिक आतंकवाद की शुरुआत, पूरे विश्व पर चाहते हैं शरीयत कानून लागू करना
अहमदिया मुसलमानों को पाकिस्तानी नहीं मानते मुसलमान, खत्म करना चाहते हैं उनका अस्तित्व
क्या सुप्रीम कोर्ट की राय मानने के लिए बाध्य हैं राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू ने मांगी सलाह?
पाकिस्तान में बलात्कार पीड़िताओं को देनी होती थी 4 पुरुषों की गवाही, वरना मिलती थी 100 कोड़े की सजा
भारतीय मुसलमान क्यों करते हैं अपनी लड़कियों की पाकिस्तान में शादी?
विभिन्न विषयों पर एक्सप्लेनर पढ़ने के लिए क्लिक करें
