बिहार: फरवरी में स्पीडी ट्रायल से 684 को सजा, पिछले साल से दोगुना, शराब मामले में एक साल में 140476 को सजा

बिहार में पिछले साल की तुलना में फरवरी में स्पीडी ट्रायल के जरिए दोगुने अपराधियों को सजा दिलायी गयी है. फरवरी में जिन 684 अपराधियों को सजा सुनायी गयी है, उनमें 78 को आजीवन कारावास का दंड मिला है. इसके अलावा 91 को दस वर्ष या अधिक, 191 को दस वर्ष से कम और 324 को दो वर्ष से कम की सजा मिली है.

184 कांडों में 318 अपराधियाें को सजा मिली

पुलिस मुख्यालय के अनुसार, पिछले साल फरवरी में इस दौरान 184 कांडों में 318 अपराधियाें को सजा मिली थी. इस साल फरवरी में दुष्कर्म के 47 कांडों में 62, हत्या के 39 कांडों में 76, पाॅक्सो के 47 कांड में 61, आर्म्स एक्ट के 38 कांडों में 49, दुष्कर्म के छह कांडों में सात, एससी-एसटी के तीन कांडों में छह और डकैती के दो कांडों में दो अपराधियों को सजा दी गयी है. इसके अलावा 421 अपराधियों को अन्य कांडों में सजा मिली है.

जिला – दोषी अपराधी

• पटना – 134

• भोजपुर – 58

• समस्तीपुर – 55

• बक्सर – 30

• दरभंगा – 28

• नालंदा – 27

• रोहतास- 19

• जहानाबाद – 18

• भोजपुर व मुजफ्फरपुर – 17

• सुपौल – 16

अवैध शराब के विरुद्ध कुल 147317 छापेमारी की गयी

उत्पाद आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1 से 31 मार्च के बीच अवैध शराब के विरुद्ध कुल 147317 छापेमारी की गयी. कुल 20154 उत्पाद अभियोग दर्ज किये गये. 38156 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. इस दौरान 10 कंपनियों द्वारा राज्यभर में 45 ड्रोन से कुल 35461 छापेमारी की गयी और 1687 अभियोग दर्ज किये गये. ब्रेथ एनालाइजर से 2311083 लोगों की जांच की गयी. जिसमें, 243064 व्यक्ति पॉजीटिव पाये गये.

140476 व्यक्तियों को सजा दी गयी

धनजी ने बताया कि एक अप्रैल, 2022 से एक अप्रैल, 2023 तक 140718 ट्रायल पूर्ण हो चुके हैं. इसमें 140476 व्यक्तियों को सजा दी गयी. इसमें 228 को पांच वर्ष, 22 को छह वर्ष, 30 को सात वर्ष, 55 व्यक्तियों को 10 वर्ष के लिए सजा दी गयी. कुल 295.34 लाख किलो जावा महुआ एवं 519288.45 लीटर शराब को भी नष्ट किया गया.

लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रह

विभाग को वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक कुल 55 सौ करोड़ राजस्व लक्ष्य के विरुद्ध 6583.8 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है. मॉडल डीड के माध्यम से पक्षकार द्वारा बिना किसी बाह्य सहयोग के दस्तावेजों का निबंधन भी कराया जा सकता है.