मोदी सरकार द्वारा 20 हजार एनजीओ का लाइसेंस रद्द करना एक बड़ा कदम है. एेसे बहुत सारे एनजीओ हैं, जो एफसीआरए के साथ-साथ भारत सरकार या राज्य सरकार से फंड लेते हैं योजनाओं में काम करने के लिए, मगर उस फंड को योजनाओं में कुछ परसेंट ही लगाते हैं और बड़े हिस्से को दान आदि में दिखा कर उस पैसे काे एडजस्ट करते हैं.
ये एनजीओ जनता को सिर्फ दिखाते हैं हम आपके शुुभचिंतक हैं. सरकार को चाहिए कि ऐसे एनजीओ द्वारा लोगों से लिए गये दान की भली भांति जांच-पड़ताल करे.
दीपक कुमार पांडेय, रातू रोड, रांची
