मोटर वाहन अधिनियम, 2019 को इतना सख्त बनाने से पहले सरकार को कुछ बुनियादी समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए था़ सरकार पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मसलन -सड़कों की जर्जर स्थिति, दयनीय ट्रैफिक सिग्नल, खराब हाइ स्पीड मीटर इत्यादि दुरुस्त कर लेती तो कुछ सख्ती जायज थी.
अन्यथा इस तरह का आर्थिक बोझ आम आदमी की कमर तोड़ रहा है़ स्टेट हाइवे या नेशनल हाइवे की हालत क्या है, किसी से छिपा नहीं है़ सख्त कानून बनाने से अफसरशाही एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा़ कुछ राज्य सरकारें केंद्र के इस सख्त नियम के विरुद्ध अपना नियम या नियम में लचीलापन लाने पर विचार कर रही है, जो स्वागत योग्य है. इसलिए बिहार सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए.
डॉ हरि गोविंद प्रसाद, बेगूसराय
