पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी. बैठक में नये वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट 27 फरवरी और इसके एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण 26 फरवरी को पेश किये जाने का निर्णय लिया गया. बजट सत्र 26 फरवरी से चार अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान विधानमंडल की कुल 28 बैठकें होंगी, जिनमें फरवरी में तीन बैठकें, मार्च में 21 और अप्रैल में चार बैठकें होंगी.
कैबिनेट ने तो 16वीं विधानसभा के नौवें और विधान परिषद के 188वें सत्र (बजट सत्र) के औपबंधिक कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है. हालांकि इस पर अंतिम रूप से स्वीकृति राज्यपाल के स्तर से मिलना अभी बाकी है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद अंतिम रूप से विधानमंडल के बजट सत्र का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया जायेगा.
बैठक में लिये गये अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
– अमृत योजना के अंतर्गत हाजीपुर, बगहा, मोतिहारी, सीवान, आरा, बेगूसराय, किशनगंज, कटिहार, बक्सर, सासाराम, छपरा, जहानाबाद और बिहारशरीफ शहरों में जलापूर्ति योजना फेज-2 के तहत विकासा कार्य कराया जायेगा. इसके लिए 782 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. इन 13 शहरों में बेहतर जलापूर्ति के लिए कई योजनाओं के अंतर्गत कार्य करवाये जायेंगे.
– पटना में बेऊर मोड़ से मीठापुर बस स्टैंड के बीच पटना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के अंतर्गत 48.94 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. इस योजना की मदद से शहर के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को नये रूप से तैयार करने की योजना है, ताकि तमाम अवशिष्ट पदार्थों को अलग-अलग या ट्रीटमेंट करके गंदे पानी को साफ किया जायेगा. इसी योजना के अंतर्गत 36.91 करोड़ रुपये कंसल्टेंट को बहाल करने के लिए जारी किये गये हैं. यह एजेंसी योजना को सार्थक तरीके से मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी.
– पटना में प्रस्तावित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का काम आगे बढ़ा है. इसके निर्माण के लिए आर्टिटेक्ट, कंटेंट डिजाइन, एक्जीबिट डिजाइन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के परामर्शी के रूप में बेंगलुरु की ‘फ्लाइंग एलिफैंट’ नामक कंपनी का चयन किया गया है. इसके परामर्शी शुल्क के रूप में जीएसटी समेत 43.66 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. इसके बाद अब साइंस सिटी का काम तेजी से शुरू हो जायेगा.
– एसटीएफ इकाई में गैर सैन्य पदों पर कार्यरत कर्मियों को मिलेगा विशेष भत्ता. इसके अंतर्गत फॉर्मासिस्ट, कंपाउंडर, मोची, धोबी समेत अन्य पदों पर तैनात कर्मियों को उनके मूल वेतन का 30प्रतिशत विशेष भत्ते के तौर पर दिया जायेगा.
– हाल में गठित आइजी (मद्य निषेध) के पद को अपग्रेड करके अब आइजी/एडीजी का कर दिया गया है. यानी इस पद पर आइजी या एडीजी दोनों स्तर के अधिकारी की तैनाती की जा सकती है.
-स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बोधगया में कल्चरल सेंटर का निर्माण कराया जायेगा. इसके लिए 98.72 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. इसकी डीपीआर को तैयार करने को 145 करोड़ रुपये दिये गये हैं और भवन निर्माण विभाग को योजना का कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया है.
– खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड या अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं से 500 करोड़ रुपये ऋण की गारंटी राज्य सरकार देने को लेकर स्वीकृति दी गयी है.
– पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अररिया और किशनगंज जिले को 30.20 करोड़ रुपये मंजूर.
– पश्चिम चंपारण के चनपटिया अंचल के कुड़वा मठिया में 10 एकड़ जमीन इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को मुफ्त में देने की स्वीकृति.
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