नयी दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आज यानी गुरुवार को जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें कर की अहम दरों को तय किया जायेगा. इस बैठक की तैयारियों को लेकर राज्य के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने जायजा भी लिया है. श्रीनगर में जीएसटी परिषद की बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी. भारत के बाजारों में आम उपभोक्ताओं की ओर से चुकाने वाले वस्तुओं की खरीद के बदले में चुकाये जाने वाले करों की दरों का आज ही निर्धारण हो जायेगा, ताकि सरकार की ओर से निर्धारित समयसीमा जुलाई में इसे लागू किया जाये.
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घाटी में हाल के दिनों में हुए प्रदर्शनों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से इस अहम बैठक के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है. बताया यह जा रहा है कि जीएसटी परिषद की इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली, उसके मंत्रालय के अधिकारी तथा 29 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे.
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श्रीनगर का जीएसटी परिषद की बैठक के लिए कार्यक्रम स्थल के रूप में चुनाव संभवत: जम्मू-कश्मीर के लोगों को देश के लिए उनकी अहमियत का संदेश देने के लिए किया गया है. परिषद ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं को 5,12,18 और 18 फीसदी की कर श्रेणियों में समायोजित करेगी. पूरे देश में माल और सेवा कर की नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली एक जुलाई से लागू करने की योजना है. इसे भारत में अब तक के सबसे बड़े कर सुधार के रूप में देखा जा रहा है.
जीएसटी राष्ट्रीय बिक्री कर होगा जो वस्तुओं के उपभोग और सेवाओं के इस्तेमाल पर लगेगा. यह वर्तमान 16 करों (जिनमें उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे सात केंद्रीय कर तथा वैट एवं मनोरंजन कर जैसे नौ राज्यीय कर शामिल हैं) का स्थान लेगा तथा इस तरह भारत एक कर प्रणाली वाला एक बाजार बन जायेगा. जेटली ने इस महीने के प्रारंभ में विश्वास व्यक्त किया था कि 18-19 मई की बैठक में जीएसटी परिषद कर दरों को तय कर लेगी.
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