'बाबा साहब के संविधान में ST-SC के आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं', कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला
Published by : Pritish Sahay Updated At : 10 Aug 2024 7:26 AM
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SC ST Reservation: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कहा है कि बाबा साहब के दिए संविधान में एससी और एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा मंत्रिमंडल की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले पर चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है.
SC ST Reservation: एससी-एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज यानी शुक्रवार को मोदी कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में फैसला किया गया कि संविधान के तहत जो आरक्षण दिया जा रहा था उसे ही जारी रखा जाएगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद यह जानकारी दी. सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी कैबिनेट ने अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान के प्रति मोदी सरकार प्रतिबद्ध है.
कैबिनेट में की गई चर्चा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर जो बातें कही हैं उसको लेकर कैबिनेट में विचार-विमर्श किया गया है. उन्होंने कहा कि एनडीए बाबा साहब के बनाए गए संविधान के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है. संविधान में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट में फैसला किया गया है कि बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का आरक्षण जारी रहेगा.
बीजेपी के ST/SC सांसद पीएम मोदी से मिले, क्रीमी लेयर पर SC की व्यवस्था पर जताई चिंता
वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर चिंता जाहिर की. बैठक के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज एससी/एसटी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. एससी/एसटी समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था
बता दें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने एक अगस्त को कहा था कि राज्यों को एससी और एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए और उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित करना चाहिए. प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सिकंदर कुमार ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि हम सभी सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था से चिंतित थे. हमें इस मामले पर चिंता व्यक्त करने वाले लोगों के फोन आ रहे थे. उन्होंने यह भी कहा कि एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार सुबह पीएम मोदी से मुलाकात की थी और इस संबंध में अपनी चिंता भी जाहिर की थी. भाषा इनपुट से साभार
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