नयी दिल्ली : राज्यसभा में कृषि बिल 2020 के दौरान हंगामा करने के कारण 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है. इनमें तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, कांग्रेस के राजीव सातवष लिपुन बोरा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह प्रमुख है. राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडु ने कहा कि रविवार को सदन में जो हुआ वो बहुत ही गलत था.
वेंकैया नायडु ने आगे कहा कि आठ लोगों पर राज्यसभा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. हालांकि कार्रवाई होने के बाद भी आठों सांंसद सदन से बाहर नहीं गए है, जिसके कारण बार-बार सदन को स्थगित करना पड़ रहा है.
ये सांसद शामिल– जिन सांसदों पर कार्रवाई हुई है, उनमें डेरेक ओ ब्रायन(तृणमूल कांग्रेस), संजय सिंह(आप), रिपुन बोरा(कांग्रेस), नजीर हुसैन(कांंग्रेस), केके रागेश(सीपीएम), ए करीम(कांग्रेस), राजीव साटव(कांग्रेस) और डोला सेन(तृणमूल) शामिल है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
कांग्रेस ने सरकार को घेरा- राज्यसभा सभापति द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाया है. कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, ‘क्या देश में संसदीय प्रणाली बची है? क्या संसद में किसान की आवाज़ उठाना पाप है? क्या तानाशाहों ने संसद को बंधक बना लिया है? क्या सत्ता के नशे में सच की आवाज़ नही सुनती? कितनी आवाज़ और दबाएँगे मोदी जी…. किसान की, मज़दूर की, छोटे दुकानदार की, संसद की..’
Also Read: Parliament LIVE : निलंबित होने के बाद भी सदन में मौजूद सांसद, राज्यसभा की कार्यवाही शुरू
डिप्टी चेयरमैन के साथ हो सकती थी अनहोनी- चेयरमैन वेकैंया नायडु ने कहा कि मैं डेरेक ओ’ब्रायन का नाम लेता हूं कि सदन से वे बाहर जाएं, अगर कल मार्शल्स को सही समय पर नहीं बुलाया जाता तो उपाध्यक्ष के साथ क्या होता ये सोचकर मैं परेशान हूं.
राहुल, ममता ने बोला हमला- राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, ‘लोकतांत्रिक भारत में विपक्ष की आवाज को चुप किया गया, और बाद में काले कृषि कानूनों को लेकर किसानों की चिंताओं की तरफ से मुंह फेरकर संसद में सांसदों को निलंबित किया गया. इस ‘सर्वज्ञ’ सरकार के कभी खत्म नहीं होने वाले घमंड की वजह से पूरे देश के लिए आर्थिक संकट आ गया है.’
वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सांसदों के निलंबन को लेकर मोदी सरकार की हमला बोला. ममता ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ने वाले आठ सांसदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस निरंकुश सरकार की सोच का परिचायक है कि वह लोकतांत्रिक नियमों और सिद्धांतों का सम्मान नहीं करती. हम नहीं झुकेंगे और इस फासीवादी सरकार से संसद में और सड़कों पर लड़ेंगे.’
Posted by : Avinish Kumar Mishra
