संसद के विशेष सत्र में वन नेशन-वन इलेक्शन समेत ये अहम बिल हो सकते हैं पेश, विपक्ष ने जताया विरोध

केंद्र सरकार की ओर से संसद का विशेष सत्र आगामी 18 सितंबर से 22 सितंबर तक के लिए बुलाया गया है. इसी बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार इस सत्र के दौरान यूसीसी और महिला आरक्षण बिल समेत कई अहम बिल पेश कर सकती है. हालांकि, इसकी पुष्टि केंद्र सरकार के किसी नेताओं की ओर से नहीं की गई है.

One Nation-One Election : संसद के मानसून सत्र के खत्म होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से आगामी 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र केंद्र सरकार की ओर से बुलाया गया है. इसकी जानकारी केंद्र मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दी. इन तमाम खबरों के बीच सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही है कि संसद के विशेष सत्र में कई अहम बिल पेश किए जा सकते है. मीडिया एजेंसी की मानें तो केंद्र सरकार की ओर से इस विशेष सत्र में वन नेशन-वन इलेक्शन, UCC और महिला आरक्षण बिल को सदन में पेश किया जा सकता है.

‘विपक्ष की ताकत से डर चुका है केंद्र सरकार’

ऐसे में अगर ये बिल केंद्र सरकार की ओर से सदन में पेश किए जाते है तो यह लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम साबित हो सकता है. हालांकि, इस खबर की पुष्टि केंद्र सरकार की ओर से नहीं हुई है लेकिन विपक्ष के कई नेताओं का कयासों पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है. विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार विपक्षी गठबंधन की ताकत से डर गई है इसलिए वह ऐसा कर रही है.

‘सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए’

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले पर कहा कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए तब जाकर ऐसे किसी बिल को पेश करना चाहिए. वहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार गलत कर रही है. और विपक्षी गठबंधन की एकता को देखकर डरी हुई है. संसद के विशेष सत्र के बारे में बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में कहा, ‘संसद का विशेष सत्र (17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र) 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है.’