नयी दिल्ली : आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के चलन को बंद करने की घोषणा के बाद उनके द्वारा निर्धारित 50 दिनों की समयसीमा नजदीक आती जा रही है. इसके साथ ही, सरकार की उन सुविधाओं के समाप्त होने का वक्त भी तेजी से खिसकता नजर आ रहा है, जिसे सरकार ने नोटबंदी के बाद लोगों को राहत देने के लिए उपलब्ध कराया था.
ऐसे में अब लोगों को इस बात की चिंता भी चिंता सता रही है कि अब इसके बाद क्या होगा? इसका कारण यह है कि अभी तक देश के बैंकों और एटीएम में लोगों की जरूरत के हिसाब से 500 और 2000 रुपये के नये नोट नहीं आये हैं. साथ ही, सरकार ने इस बात के भी संकेत दिये हैं कि बाजार में नोटबंदी के पहले 500 और हजार रुपये के जितने नोटों की वापसी हुई है, सरकार उतने नोटों को जारी नहीं करेगी.
वहीं दूसरी ओर, कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किये जा रहे तमाम उपायों के बावजूद बाजार में नकदी के लेन-देन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कमी नहीं आयी है. पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों, सरकारी बसों आदि में सरकार के दिशा-निर्देशों के बावजूद नकदी रकम ली जा रही है. खासकर, बाजारों में किराना दुकानें, दवाइयों की दुकानें और अन्य जरूरी वस्तुओं की दुकानों पर नकदी लेन-देन ही किया जा रहा है. ऐसे में लोगों के सामने पहले की ही तरह समस्याएं बनी हुई हैं.
इस बीच, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह भी कहा है कि सरकार बाजार में प्रचलित 15.44 लाख करोड़ रुपये मूल्य के पुराने 500 और 1000 के नोटों के बराबर नये नोटों की छपाई नहीं करेगी. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार कैशलेस लेन-देन की दिशा में तेजी से काम कर रही है और 50 दिनों के अंदर सभी जरूरी कामों को पूरा कर लिया जायेगा.
31 दिसंबर के बाद समाप्त हो जायेंगी ये सुविधाएं
- स्विचिंग चार्ज
- डेबिट-क्रेडिट कार्ड से लेन-देन पर पर सर्विस टैक्स से छूट
- ऑनलाइन रेल टिकट पर सर्विस चार्ज से छूट
- मोबाइल फोन से पेमेंट पर नहीं लगने वाला शुल्क
- पेटीएम से दोगुनी खर्च की सीमा
- रेलवे के ऑनलाइन टिकटिंग पर नहीं लगने वाला सर्विस टैक्स
