नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी मामले में सरकार से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आप 500 व 1000 रुपये के नोट की बंदी से उत्पन्न परिस्थितियों से निबटने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं. शीर्ष अदालत ने सरकार से यह भी पूछा कि आम आदमी को राहत देने के कौने से उपाय किये हैं व नये उपाय की सोच रहे हैं. अदालत ने सरकार से कहा कि इस मामले में जनता को कष्ट न हो इसका ध्यान रहे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर निर्धारित कर दी है. अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा, जबकि सरकार की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रहतोगी ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए सरकार के फैसले का बचाव किया.
उल्लेखनीय है कि आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 व 1000 रुपये के पुराने नोट को प्रतिबंधित करने का एलान किया था. उनके इस फैसले के बाद आम आदमी नकदी के संकट से गुजर रहा है और बैंक व एटीएम के बाहर उसके बाद से लगातार लंबी कतार नजर आ रही है. विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना कर रहा है.
