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अब्दुल बासित के नापाक बोल, कश्मीर की ‘आजादी'' का समर्थन करता रहेगा पाकिस्तान

Updated at : 14 Aug 2016 11:54 AM (IST)
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अब्दुल बासित के नापाक बोल, कश्मीर की ‘आजादी'' का समर्थन करता रहेगा पाकिस्तान

नयीदिल्ली : पाकिस्तान ने आज यहां एक भड़काउ संदेश में कहा कि वह अपने स्वतंत्रता दिवस को कश्मीर की ‘आजादी’ के लिए समर्पित करता है और वह राज्य की जनता को कूटनीतिक, राजनीतिक और भावनात्मक स्तर पर पूरा समर्थन देेता रहेगा. पाकिस्तानी दूतावास में देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के मौके पर भारत […]

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नयीदिल्ली : पाकिस्तान ने आज यहां एक भड़काउ संदेश में कहा कि वह अपने स्वतंत्रता दिवस को कश्मीर की ‘आजादी’ के लिए समर्पित करता है और वह राज्य की जनता को कूटनीतिक, राजनीतिक और भावनात्मक स्तर पर पूरा समर्थन देेता रहेगा. पाकिस्तानी दूतावास में देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के मौके पर भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने ये टिप्पणियां की हैं.

भारत ने कल जम्मू-कश्मीर पर बातचीत के पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए पाक-समर्थित सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने की मांग उठाई थी. बासित की टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं जब पाकिस्तानी बलों ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम का उल्लंघन किया है.

बासित ने कहा, ‘‘जहां तक जम्मू-कश्मीर की बात है तो हम इस साल के स्वतंत्रता दिवस को कश्मीर की आजादी के लिए समर्पित करते हैं. हमारा यह दृढ विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा.” उन्होंने कहा, ‘‘मौजूदा अशांति खत्म होनी चाहिए. पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर की साहसी जनता को कूटनीतिक, राजनीतिक और भावनात्मक स्तर पर तब तक अपना पूरा समर्थन देता रहेगा जब तक उन्हें आत्मनिर्णय का उनका अधिकार नहीं मिल जाता.”

अब्दुल बासित ने कहा कि ‘‘चाहे जितनी भी ताकत का” इस्तेमाल क्यों न कर किया जाये लेकिन जम्मू-कश्मीर की जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं को दबाया नहीं जा सकेगा और ‘‘स्वतंत्रता आंदोलन” अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचेगा. अपने संबोधन में बासित ने कहा कि पाकिस्तान ने द्विपक्षीय मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान और सार्वभौम समानता के आधार पर हमेशा से भारत के साथ अच्छे संबंध चाहे हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि कश्मीरी जनता के ‘‘वैध संघर्ष” को ‘‘महत्वहीन” नहीं माना जा सकता और न ही इसे नजरअंदाज किया जा सकता है. बासित ने कहा कि इस मतभेद के हल के लिए संरा के संबंधित प्रस्ताव का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की है.

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