वसुंधरा-ललित विवाद : कांग्रेस ने लगाया धौलपुर महल पर कब्जे का आरोप

नयी दिल्ली/जयपुर : ललित मोदी-वसुंधरा राजे प्रकरण अब एक नया स्वरूप ग्रहण कर रहा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जहां आज दिल्ली में एक प्रेस कान्फ्रेंस कर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसंुधरा राजे व पूर्व आइपीएल प्रमुख ललित मोदी पर सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया. उन्होंने वसुंधरा-ललित पर आरोप लगाया कि इन दोनों ने मिल कर धौलपुर राजमहल को निजी संपत्ति में बदल लिया और इसका फाइव स्टार होटल के रूप में संचालन नियंत हेरिटेज होटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत होता है. वहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परणामी व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौर ने जयपुर में एक प्रेस कान्फ्रेंस कर कांग्रेस पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व उनके परिवार के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया. इन्होंने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है कि धौलपुर महल सार्वजनिक संपत्ति है.

दोनों नेताओं ने कुछ दस्तावजे मीडिया कर्मियों को दिखाते हुए कहा कि इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि धौलपुर महल सरकारी संपत्ति नहीं है. वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि धौलपुर महल सरकारी संपत्ति थी, लेकिन राजे ने ललित मोदी के साथ मिल कर इसे निजी संपत्ति बना लिया. उन्होंने कहा कि 1954 से लेकर 2010 तक के दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है. उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे के पति धौलपुर महाराज ने भी 1980 में ऐसा बयान दिया था. रमेश के अनुसार, इस होटल का संचालन करने वाले कंपनी नियंत हेरिटेज होटल प्राइवेट लिमिटेड में वसुंधरा राजे, उनके बेटे दुष्यंत सिंह व बहू निहारिका सिंह के व ललित मोदी के शेयर हैं.

अशोक गहलौत भी उठा चुके हैं मुद्दा

ध्यान रहे कि दो-तीन दिन पूर्व ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता अशोक गहलौत ने कहा था कि धौलपुर महल को सात सितारा होटल बनाये जाने के पूरे प्रकरण की जांच करायी जानी चाहिए. उन्होंने कहा था कि राजे परिवार के अधिकार वाले धौलपुर महल की जांच होनी चाहिए, जिसका सात सितारा होटल के रूप में संचालन किया जा रहा है.

अशोक गहलौत ने सवाल उठाया था कि आखिर क्यों और कैसे इसे होटल में रूपांतरित किया गया. उन्होंने पूछा था कि कौन इसका प्रबंधक है और और ठेकेदार है, जांच की जानी चाहिए. उन्होंने कहा था कि लोगों को यह जानने का हक है. उन्होंने उसी सयम चेतावनी दी कि वे वसुंधरा राजे के इस्तीफे तक अपनी मांग पर डटे रहेंगे और जरूरत पडने पर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति तक यह मामला उठायेंगे. प्रदेश कांग्रेस द्वारा यह मामला उठाया जाने के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने यह मामला उठाया है.