नयी दिल्ली: किसानों तक पहुंच बनाने के अवसर को भांपते हुए कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण कानून पर अध्यादेश के खिलाफ सरकार को घेरने का निर्णय किया है और इस मुद्दे पर अपनी रणनीति को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए तीन सदस्यीय समूह गठित किया है.
पार्टी बजट सत्र के दौरान संसद में इस मुद्दे को कारगर तरीके से उठाने के लिए एक संसदीय रणनीति समूह भी गठित करेगी. पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश, पूर्व वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा और पूर्व उपभोक्ता मामलों के मंत्री के वी थामस को इस उच्च स्तरीय समूह का सदस्य बनाया गया है जो इस मुद्दे पर काग्रेस के विरोध की योजना बनाते समय विभिन्न हितधारकों के हितों का समाधान निकालने का प्रयास करेगा.इन तीनों नेताओं ने कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और इस मुद्दे पर अब तक हुई चर्चाओं से उन्हें अवगत कराया.
पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ‘‘इस मुद्दे के कई आयाम हैं. हम कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे. इस मुद्दे की गहन पडताल की जरुरत है. हमें इस मुद्दे पर अन्य दलों को भी साथ लेना होगा. विपक्षी दलों के बीच आम राय के साथ हम सरकार पर निशाना साधेंगे.’’भूमि अधिग्रहण कानून को संप्रग दो सरकार ने बनाया था. कांग्रेस नरेन्द्र मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है कि वह अध्यादेश के जरिये इस कानून से उसकी ‘‘आत्मा और हृदय’’ को निकालने का प्रयास कर रही है.
