नयी दिल्लीः दिल्ली केतीस हजारी कोर्ट में हुए झड़प और मारपीट के बाद पुलिस और वकीलों का विवाद बढ़ता जा रहा है. दिल्ली पुलिस के जवानों के धरने के बाद आज वकील हंगामा कर रहे हैं. रोहिणी कोर्ट के बाहर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. वकीलों […]
नयी दिल्लीः दिल्ली केतीस हजारी कोर्ट में हुए झड़प और मारपीट के बाद पुलिस और वकीलों का विवाद बढ़ता जा रहा है. दिल्ली पुलिस के जवानों के धरने के बाद आज वकील हंगामा कर रहे हैं. रोहिणी कोर्ट के बाहर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. वकीलों ने न्याय की मांग की है. प्रदर्शन के साथ ही दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल जारी है.
वकीलों के सामने डिस्ट्रिक्ट जज राउंड पर निकले और उन्हें मनाने की भी कोशिश की. रोहिणी कोर्ट में एक वकील दिल्ली की छत पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी भी देने लगे. साकेत और रोहिणी कोर्ट के बाहर वकील प्रदर्शन कर पुलिस की मनमानी के खिलाफ न्याय की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी वकीलों की मांग है कि आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जाए.
इधर, दिल्ली में जारी वबाल के बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक और ज्वाइंट कमिशनर राजेश खुराना उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए चर्चा की. . उनके साथ दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर भी मौजूद थे.
बता दें कि ये हड़ताल तीस हजारी कोर्ट में हिंसा के बाद शुरू हुई थी. वकीलों और पुलिस के बीच विवाद मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. इस मामले में हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया था.
किरण बेदी ने किया ट्वीट…
दिल्ली पुलिस और वकील के विवाद पर पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा कि अधिकार और उत्तरदायित्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, नागरिकों को इसे नहीं भूलना चाहिए. हम जो भी हो और कहां भी हो. अगर हम सभी कानून का पालन करते हैं तो कोई विवाद नहीं होता है.
पुलिस जवानों ने की थी ये मांग
पुलिस वालों का धरना मंगलवार सुबह 10 बजे शुरू हुआ और रात 8 बजे तक चला रहा. धरना पर बैठे पुलिस जवानों ने कई मांग की थी. इसमें पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन बनाने, पुलिस पर हमला हो तो फौरन कार्रवाई, पुलिसवालों का निलंबन वापस करने, दोषी वकीलों के खिलाफ केस दर्ज करने और दोषी वकीलों का लाइसेंस रद्द करने की मांग शामिल थी. सभी मांगों को मान लिया गया है.
