विनय तिवारी
नयी दिल्ली : देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को जल्द भरा जायेगा. केंद्र में दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद शिक्षकों की कमी को दूर करने की कवायद शुरू हो गयी है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडे में इसे प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है.
मंत्रालय ने चरणबद्ध तरीके से उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने का फैसला लिया है. इस संबंध में हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी. बैठक में फैसला लिया गया कि 2020 तक चरणबद्ध तरीके से उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों को भरा जायेगा. बैठक में नियुक्ति को लेकर जारी होने वाली गाइडलाइंस पर चर्चा की गयी और नियुक्ति करने पर फैसला लिया गया.
अक्तूबर तक पहली बहाली
यूजीसी के दिशा-निर्देश के अनुसार, संस्थानों को पहली बहाली की प्रक्रिया अक्तूबर महीने तक पूरी करनी होगी. नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने के दो महीने के अंदर बहाली होगी. इसके लिए सभी संस्थानों को चयन समिति का गठन करना होगा. फिलहाल, शिक्षकों की कमी से सबसे अधिक प्रभावित विभागों में नियुक्ति होगी. 2020 तक सभी रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है. नयी शिक्षा नीति को सही तरीके से लागू करने के लिए केंद्र ने उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया है.
