‘चौकीदार चोर है'' : सुप्रीम कोर्ट में माफी के बाद राहुल ने युवाओं पर फोड़ा ठीकरा

भोपाल : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की जनसभाओं में लगाया जा रहा ‘चौकीदार चोर है’ का नारा कांग्रेस पार्टी का न होकर, हिन्दुस्तान के युवाओं और मजदूरों का नारा है. भिंड लोकसभा सीट के प्रत्याशी देवाशीष जरारिया के लिए आयोजित चुनावी रैली को संबोधित […]

भोपाल : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की जनसभाओं में लगाया जा रहा ‘चौकीदार चोर है’ का नारा कांग्रेस पार्टी का न होकर, हिन्दुस्तान के युवाओं और मजदूरों का नारा है.

भिंड लोकसभा सीट के प्रत्याशी देवाशीष जरारिया के लिए आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने नहीं निकाला है ‘चौकीदार चोर है’ वाला नारा. यह नारा हिंदुस्तान के युवाओं का है, हिन्दुस्तान के मजदूरों का है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अपना हमला तेज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनके पास सबूत हैं कि राफेल जेट सौदे में चौकीदार चोर है. उन्होंने कहा, जब मैं आपके बारे में कहता हूं, चौकीदार चोर है तो मैं सबूत लेकर बोलता हूं. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को कहते हैं कि राहुल, चौकीदार शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते. गांधी ने सवाल किया, क्या आपने कभी किसान, मजदूर या गरीब, बेरोजगार आदमी के घर के सामने चौकीदार देखा है. अनिल अंबानी के घर के बाहर कितने चौकीदार हैं, लाइन लगी हुई है और लाइन में पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी खड़े हैं.

देश के पांच करोड़ गरीब परिवारों के लिए प्रतिमाह 6000 रुपये की आर्थिक सहायता की कांग्रेस की प्रस्तावित न्यूनतम आय योजना (न्याय) का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इससे लोगों की क्रय शक्ति में इजाफा होगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था में ‘जंप स्टार्ट’ होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी और जीएसटी से रोजगार खत्म हो गये हैं और अर्थव्यवस्था चौपट हो गयी है. न्याय योजना से वह पटरी पर आ जायेगी. गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी, न्याय से कोई नहीं बच सकता. हमने सोचा, ठीक है पांच साल तक नरेंद्र मोदी जी ने किसानों, युवाओं से जो अन्याय किया, तो कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी. उन्होंने कहा कि यदि नरेंद्र मोदी 5.55 लाख करोड़ रुपये देश के 15 अमीरों को दे सकते हैं, तो कांग्रेस की सरकार आने पर देश के पांच करोड़ गरीब परिवारों को न्याय योजना में 72,000 रुपये हर साल दिये जा सकते हैं.